नवीन अंशदान पेन्शन योजना तोट्याची

पेन्शनरांचा आज मोर्चा : जुनी पेन्शन योजनाच लागू करा; संबंधितांच्या हयातीपर्यंतच मिळणार पेन्शन

कोल्हापूर : शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेली ‘अंशदान निवृत्तिवेतन योजना’ (डीसीपीएस) कर्मचाऱ्यांसाठी तोट्याची आहे. कारण निवृत्तीनंतर जमा होणारी रक्कम ही शासन शेअर मार्केटमध्ये गुंतवून त्यावर मिळणारी रक्कम पेन्शन स्वरूपात संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या हयातीपर्यंतच देणार आहे. शेअर मार्केटमधील चढ-उतार व असुरक्षितता पाहता ही योजनाच तोट्याची असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. त्यासाठी जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, अशी मागणी त्यांच्यातून केली जात आहे.
शासनाने १ नोव्हेंबर २००५नंतर रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी २००५ पासूनच ‘अंशदान निवृत्तिवेतन योजना’ (डीसीपीएस) लागू केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत या पेन्शनसंदर्भात म्हणावा असा उठाव कर्मचाऱ्यांकडून झाला नाही; परंतु २०१०नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्याची चिंता निर्माण झाल्याने त्यांनी महाराष्ट्र राज्य
जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची जिल्हा शाखा स्थापन करून बंडाचे
निशाण फडकाविले आहे. (डीसीपीएस) योजनेंतर्गत निवृत्तीनंतर किती निवृत्तिवेतन मिळेल याची हमी नाही.
सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना निवृत्तिवेतन अथवा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना (जीपीएफ) ही लागू नाही. त्यामुळे सेवेत असेपर्यंत प्रामाणिकपणे काम करूनही निवृत्तीनंतर आवश्यक पेन्शनचा हक्क शासनाने हिरावून घेतला आहे. परिणामी कर्मचारी व कुटुंबीयांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आज, शनिवारी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भवानी मंडप, शिवाजी पुतळा, सीपीआर चौकमार्गे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)


शेअर मार्केटमधील चढ-उतारामुळे असुरक्षितता : जुन्या व नवीन पेन्शनमधील फरक

जुनी पेन्शन योजना
सेवेत असताना मृत्यू झाल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळते. विकलांग मुला-मुलीस हे वेतन मिळते. निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण, ग्रॅच्युएटी सात लाखांच्या मर्यादित मिळते, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम मिळते.
शारीरिक व मानसिक विकलांगतेमुळे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन, निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण, ग्रॅच्युएटी सात लाखांच्या मर्यादेत व भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा झालेली संपूर्ण रक्कम मिळते.
सक्तीने सेवानिवृत्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन, निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण, ग्रॅच्युएटी सात लाखांच्या मर्यादित व भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेली संपूर्ण रक्कम मिळते.
निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतनाशिवाय मिळणारे एकूण (उपदान, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधी) वर्ग-१-कर्मचारी-सरासरी २९ लाख रुपये, वर्ग-२-कर्मचारी-सरासरी २० लाख रुपये, वर्ग-३-कर्मचारी-सरासरी १४ लाख रुपये, वर्ग-४-कर्मचारी-सरासरी १० लाख रुपये मिळतात.

नवीन पेन्शन योजना
सेवेत असताना मृत्यू झाल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला, विकलांग मुला-मुलीस कुटुंब निवृत्तिवेतन, निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण, ग्रॅच्युएटी सात लाखांची मर्यादित रक्कम यापैकी काहीही मिळत नाही. फक्त भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेली संपूर्ण रक्कम मिळते.
इतर कोणतीही सुविधा न मिळता फक्त भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम मिळते.
सक्तीने सेवानिवृत्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही नियम या योजनेत नाहीत.
शासनाकडून जमा रकमेशिवाय सेवानिवृत्तीविषयक ोणतेही लाभ देण्यात येणार नाहीत. (जमा रकमेच्या फक्त ६० टक्के रक्कम मिळणार आहे)

सुमारे दहा हजार
कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन
जिल्ह्यातील जवळपास दहा हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाची नवीन पेन्शन योजना लागू आहे. २००५नंतर रूजू झालेले हे कर्मचारी असून त्यामध्ये आरोग्यसेवक सुमारे २०००, ग्रामसेवक सुमारे २००० व शिक्षक सुमारे ५००० आहेत.


पेन्शनबाबतचा शासनाचा निर्णय हा कर्मचाऱ्यांवर अन्यायी आहे. आम्हाला जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच पेन्शन लागू करावी.
- ज्ञानेश्वर पिसाळ,
जिल्हा कार्याध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना