नव्या इथेनॉल धोरणांमुळे साखर उद्योगाचे भले

इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे साखर उत्पादन कमी होईल व देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचा साठा कमी होऊन साखरेचे दर स्थिर होण्यास व वाढण्यासही मदत होऊ शकेल.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना ऑक्टोबर २०२२पासून दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण न केल्यास लीटरला दोन रुपये जादा अबकारी कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योगाला चांगला फायदा होऊ शकतो. इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे साखर उत्पादन कमी होईल व देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचा साठा कमी होऊन साखरेचे दर स्थिर होण्यास व वाढण्यासही मदत होऊ शकेल.

भारतातील इथेनॉल वापराचे पथदर्शी धोरण निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने जून २०२१मध्ये केंद्र शासनाला अहवाल दिला आहे. त्यानुसार २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल २०२२पर्यंत १० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट असताना सध्या सरासरी ८.५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या तीन तेल कंपन्यांचा या धोरणाला प्रतिसाद आहे.

परंतु, काही खासगी तेल उत्पादक कंपन्या इथेनॉल धोरणास तयार नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे तुम्ही इथेनॉल न मिसळता पेट्रोल विकणार असाल तर तुम्हाला लीटरला दोन रुपये जादा मोजावे लागतील, असे केंद्र शासनाने बजावले आहे. त्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबर २०२२पासून केली जाणार आहे. पेट्रोल महागले तर लोक ते घेणार नाहीत, असा त्यामागील होरा आहे.

दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण केल्यास देशाला ४६५ कोटी लीटर इथेनॉल वर्षाला लागू शकते. सध्या ३८५ कोटी लीटर इथेनॉल निर्मितीचा कोटा केंद्र शासनाने निश्चित करून दिला आहे. ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत एवढे उत्पादन व्हायला हवे, असे प्रयत्न होते. येत्या दोन-तीन महिन्यात पुरेशा प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती करण्याचा प्रयत्न असल्याने दहा टक्के मिश्रण सुरु झाले तरी इथेनॉलची अडचण भासणार नाही.

दहा टक्के इथेनॉलचा वापर सुरु होईल, तेव्हा किमान ३४ लाख टन साखर त्यासाठी लागू शकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचा अर्थ तेवढी साखर देशांतर्गत साठ्यातून कमी होईल. ‘इस्मा’ने यंदाच्यावर्षी किमान ३१४ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशांतर्गत बाजारातील इथेनॉल व निर्यात अशा दोन्हीमुळे जेवढी साखर कमी होईल, तेवढा साखरेला चांगला दर मिळू शकतो व त्याचा फायदा पर्यायाने साखर कारखानदारी व शेतकऱ्यांनाच होतो.

पथदर्शी धोरण काय सांगते...

१० टक्के इथेनॉल मिश्रण : एप्रिल २०२२

२० टक्के इथेनॉल मिश्रण : एप्रिल २०२३ ते २०२५

२० टक्के इथेनॉल मिश्रणावर चालणारे इंजिन निर्मिती - एप्रिल २०२५

भारताची साखरेची वार्षिक गरज २७० लाख टन असताना यंदा ३१४ लाख टन उत्पादन व ८२ लाख टनाचा मागील वर्षाचा साठा आहे. देशांतर्गत बाजारातील साखर कमी केल्यासच चांगला दर मिळू शकतो. त्यासाठी इथेनॉलबाबत घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरु शकतो. - विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्