जी.एस.टी.चा नवा नियम लागू ; व्यापारी हवालदिल

सलग दोन जीएसटी विवरणपत्रे न भरणाऱ्या व्यावसायिकांना आता ई-वे बिल तयार करता येणार नाही. विवरणपत्र भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना व करचुकवेगिरीला चाप बसविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ डिसेंबरपासून सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्देजी.एस.टी.चा नवा नियम लागू ; व्यापारी हवालदिलसलग दोन परतावे न भरल्यास ई-वे बिल काढता येणार नाही

कोल्हापूर : सलग दोन जीएसटी विवरणपत्रे न भरणाऱ्या व्यावसायिकांना आता ई-वे बिल तयार करता येणार नाही. विवरणपत्र भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना व करचुकवेगिरीला चाप बसविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ डिसेंबरपासून सुरू झाली आहे.

देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणी झाल्यानंतर १ एप्रिल २०१८ पासून ई-वे बिल प्रणाली लागू करण्यात आली. ई-वे बिलाअंतर्गत राज्यांतर्गत अथवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहतूक करायची असल्यास केंद्र सरकारला आॅनलाईन नोंदणीच्या माध्यमातून पूर्वकल्पना द्यावी लागे.

५० हजारांपेक्षा जास्त मर्यादा एक लाखाची आहे. ई-वे बिलाशिवाय मालवाहतूक केल्यास कर अधिक १०० टक्के दंड आकारला जातो. दोन विवरणपत्रे न भरल्यास ई-वे बिल संकेतस्थळ अशा व्यापाऱ्याला आपोआप ब्लॉक करील. त्यामुळे त्याला ई-वे बिल काढता येणार नाही. अशा व्यापाऱ्यांकडून होणारी मालवाहतूक आणि पर्यायाने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प होणार आहेत. ई-वे बिलाची निर्मिती पुरवठादार, खरेदीदार आणि वाहतूकदार करतात.

देशभरात १.२२ कोटी जीएसटी नोंदणीकृत व्यापारी असून, सरासरी प्रत्येक महिन्याला पाच करोड ई-वे बिले तयार करण्यात येतात. एका अंदाजानुसार देशपातळीवरील जवळपास साडेतीन लाख व्यापाऱ्यांची ई-वे बिले पहिल्या दिवशी अर्थात १ डिसेंबर २०१९ रोजी करण्यात आली. ही बाब व्यापाऱ्यांच्या लक्षात येताच अशा व्यापाऱ्यांची धांदल उडाली आहे.

अनेकांनी आपले प्रलंबित परतावा (रिटर्न) लगेच भरून ई-वे बिल सुविधा पुन्हा सुरू करून घेतली. करसंकलन आणि परतावा (रिटर्न) भरणाऱ्यांची संख्या वाढावी, यासाठी अनेक उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे ९ आॅक्टोबर २०१९ पासून इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्यावर नवीन निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचाही फटका अनेक व्यापाऱ्यांना बसत आहे.

आर्थिक मंदीसह बाजारातील चलन तुटवड्यामुळे अनेक व्यापारी आपला जीएसटी वेळेत भरू शकत नाहीत. अशातच मालाच्या वाहतुकीवर निर्बंध आल्यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या व्यापाऱ्यांचा संपूर्ण व्यवसाय ठप्प होणार आहे. व्यवसाय थांबल्यामुळे असे व्यापारी कर भरू शकणार नाहीत. अशा प्रकारे वसुली नाही म्हणून कर नाही भरला आणि कर नाही भरला म्हणून व्यवसाय नाही, अशा दुष्टचक्रात व्यापारी अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे; परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत जीएसटी आयुक्तांना या नियमातून विशेष सूट देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- दीपेश गुंदेशा, सी. ए.