१८ गावांसह कोल्हापूर हद्दवाढीचा नवा प्रस्ताव, दोन औद्योगिक वसाहती वगळणार 

महापालिका प्रशासक : कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक

कोल्हापूर : महापालिकेने यापूर्वी तयार केलेल्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावात दोन औद्योगिक वसाहतीत घेतल्याने हद्दवाढ विरोधाची तीव्रता वाढत आहे. म्हणून आता दोन औद्योगिक वसाहती वगळून १८ गावांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करून आठवडाभरात शासनाकडे पाठवला जाईल, असे आश्वासन महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक विनय झगडे, शहर उपरचनाकार रमेश मस्कर यांनी सोमवारी हद्दवाढ कृती समितीसोबतच्या बैठकीत दिले.

कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत महापालिकेत बैठक झाली. यावेळी नवीन प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्यानंतर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेऊन हद्दवाढीवर चर्चा करण्याचा निर्णयही झाला. अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे उपस्थित होते.

झगडे यांनी नवीन प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी लागेल, असे सांगितले. मस्कर म्हणाले, वर्ष २०१५ मध्ये महासभेतील ठरावानुसार हद्दवाढीत १८ गावे आणि दोन औद्योगिक वसाहतीचा समावेशाचा प्रस्ताव पाठवला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्येही हाच प्रस्ताव पुन्हा नव्याने पाठवण्यात आला. आता कृती समितीने सुचविलेल्या विविध सूचनांचा आणि वैधानिक आधारानुसार प्रस्ताव तयार केला जाईल. यामध्ये महापालिका शहरालगतच्या गावाला देणाऱ्या सोयीसुविधा, भौगोलिक सलगतेच्या मुद्देही प्रस्तावात घेतले जाईल.

ॲड. बाबा इंदूलकर म्हणाले, आम्ही वारंवार मागणी करूनही महापालिका जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मापदंडानुसार एका माणसाला किती जागा लागेल, यांच्या उल्लेखाचा प्रस्ताव तयार केला नाही. हद्दवाढीसाठी महापालिकेचे प्रशासन काहीही करीत नाही. शहरालगतच्या गावांना महापालिका केएमटी, पाणी, आरोग्यासह विविध सेवा देते. सेवा घेणारेच हद्दवाढीला विरोध करीत आहेत. यामुळे नव्याने हद्दवाढीचा नवा प्रस्ताव तयार करावा. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करू.

सुनील मोदी यांनी महापालिकेने रीतसर नवीन प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी केली. दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, सचिन चव्हाण, संदीप देसाई, संभाजीराव जगदाळे यांनी विविध सूचना मांडल्या. ॲड. महादेवराव आडगुळे, पारस ओसवाल आदी उपस्थित होते.

..तर ग्रामपंचायत करा

पन्नास वर्षांपासून हद्दवाढ करण्याची मागणी करीत आहे; पण होत नाही. हद्दवाढ होणार नसेल तर महापालिकेची ग्रामपंचायत करा, अशी उपरोधिक मागणी आर. के. पोवार यांनी केली. हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी गेल्यानंतर कळंब्यात आमचे कपडे काढायचेच शिल्लक ठेवले, इतकी वाईट अवस्था केल्याचेही त्यांनी सांगताच एकच हशा पिकला.

हद्दवाढ न होण्याला विविध कारणे..

प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या की, हद्दवाढ झाल्यानंतर सरकारकडून जादाचा निधी विकासाला मिळणार आहे. वर्ष १९४५ मध्ये शहराची जितकी हद्द होती, तितकीच आजही आहे. ती वाढावी, यासाठी वेळोवेळी महापालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव गेले आहेत. मात्र, हद्दवाढ न होण्यास राजकीयसह विविध कारणे आहेत, ते तुम्हालाही माहिती आहेत. तरीही कृती समितीच्या मागणीनुसार दोन औद्योगिक वसाहती वगळून येत्या आठवड्यात नवीन प्रस्ताव तयार केला जाईल.