Kolhapur: ‘सीपीआर’ला साहित्य पुरवठा करणारी ‘न्यूटन’ कंपनी काळ्या यादीत, फसवणूक केल्याचे स्पष्ट

‘लोकमत’ने वृत्त मालिकेद्वारे हे प्रकरण उघडकीस आणले होते

कोल्हापूर : बनावट परवान्याच्या आधारे ‘सीपीआर’ला सर्जिकल साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या येथील ‘न्यूटन एंटरप्रायजेस’ कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने बुधवारी केली.

‘लोकमत’ने वृत्त मालिकेद्वारे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. अखेर शासनाच्याच चौकशी समितीने कंपनीविरोधात अहवाल दिला असून, आता तातडीने कारवाईची गरज आहे. या कंपनीला कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेचे काम किंवा पुरवठा आदेश देऊ नयेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

‘सीपीआर’साठी सर्जिकल साहित्याची गरज असल्याने प्रत्येकी ४ कोटी ९९ लाखांचे असे दोन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांना जिल्हा नियोजन समितीतून मंजुरीही देण्यात आली. यानंतर जीएम पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून न्यूटन एंटरप्रायजेसला हे साहित्य पुरवठ्याचा ठेका देण्यात आला. एकूण निविदा रकमेपैकी सुमारे आठ कोटी रुपयांची बिले कंपनीला अदा झाली आहेत.

यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे अध्यक्ष जयराज कोळी यांनी याबाबत तक्रार केली. ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यानुसार २१ फेब्रुवारीला ही समिती कोल्हापूरमध्ये आली आणि दिवसभर कंपनीने चौकशी करून कागदपत्रे ताब्यात घेतली. संचालक डॉ. म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये डॉ. हेमंत गोडबोले, डॉ. सुनील लिलानी आणि समाधान जामकर यांचा समावेश होता.

चौकशी समितीची निरीक्षणे

• न्यूटन कंपनीने जोडलेल्या एफडीए कंपनीचा परवाना हा शरद पांडुरंग पवार यांच्या नावे असून जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये अजिंक्य अनिल पाटील असा उल्लेख आहे. नावातील हा फरक दिसून येत आहे. 
• निविदा प्रक्रियेतील अन्य कंपन्यांची कागदपत्रे योग्य असून न्यूटनच्याच कागदपत्रातील नावांमध्ये फरक आहे.

काय आहे शिफारस

• न्यूटन एंटरप्रायजेस यांच्याकडील कागदपत्रांची छाननीदरम्यान त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड व चुकीचे कागदपत्रे जोडल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी त्यांच्या कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणी करणे गरजेचे आहे.
• वस्तुस्थिती पाहता या कंपनीला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे व तोपर्यंत कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेचे किंवा पुरवठा आदेश देऊ नयेत.

अशीही तत्परता..

या प्रकरणात यापूर्वी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव यांची उचलबांगडी करण्यात आली. चौकशी समितीचा अहवाल बुधवारी जाहीर झाला. सरकारचे माहिती कार्यालय एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली झाल्याची बातमी कधीच प्रसिद्धीस देत नाही. वादग्रस्त प्रकरणाचा अहवाल तर चौकशी अधिकाऱ्यासही मिळत नाही; परंतु तोदेखील माहिती कार्यालयानेच चक्क पाठवला आहे. आम्ही या प्रकरणात कारवाई करत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे; परंतु कुणाच्या सांगण्यावरून न्यूटनला हे काम दिले, हे पुढे येण्याची गरज आहे.

कोळी यांच्याकडून तडजोडीसाठी फोन

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष जयराज कोळी यांनी हे प्रकरण तडजोडीने मिटवण्यासाठी न्यूटनला फोन केला होता. तडजोड न केल्यास हे प्रकरण उघड करण्यात येईल, असे कथन यामध्ये करण्यात आले असून, या संभाषणाचा पेन ड्राइव्ह समितीकडे असून, त्याचीही फॉरेन्सिक तपासणी करणे आवश्यक आहे, असाही शेरा अहवालात मारला आहे.