नितीन माने मोकळेच !

भ्रष्टाचार प्रकरण : चौकशी अहवाल बस्त्यात; शासनाकडून पुढे कारवाईच नाही

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -ग्रामपंचायतींची कामे अन् ग्रामसेवकांच्या बदल्यांच्या टक्केवारीने हात ओले केल्याशिवाय कामच करीत नाहीत, असा सर्वसाधारण सभेत गंभीर आरोप झालेले जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) नितीन माने यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही; कारण या प्रकरणाचा चौकशी अहवालच शासनाकडे धूळ खात पडला आहे. माने यांच्याकडे कोल्हापुरात बारा तालुक्यांचा कारभार होता. आता ते पुणे जिल्ह्णात याच पदावर असून, चौदा तालुक्यांचे ‘साहेब’ आहेत. त्यामुळे सदस्यांनी भरसभेत गैरव्यवहाराचे आरोप केले, चौकशी समिती नेमली, तिचा अहवालही आला; परंतु शासनानेच तो बेदखल केला असल्याचे या प्रकरणात दिसत आहे. ग्रामपंचायत विभागाशी संलग्न असलेल्या ‘जलस्वराज्य’ व ‘स्वच्छ भारत मिशन’ विभागांतील काही कर्मचाऱ्यांची चौकशी आता जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे; परंतु माने यांच्यावर आरोप होऊन तब्बल नऊ महिने होत आले तरी त्याचे काहीच झालेले नाही. ज्यांच्यावर आरोप झाले ते निवांत व कंत्राटी कर्मचारी मात्र चौकशीच्या फेऱ्यात, असा अनुभव सध्या येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या गतवर्षी २७ मे रोजी झालेल्या सभेत सदस्य शशिकांत खोत, विलास पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी माने यांच्या गैरव्यवहारास तोंड फोडले होते. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रकल्प संचालक पी. बी. पाटील यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती जूनमध्ये नियुक्त केली. त्यांनी जूनअखेरीस चौकशी अहवाल दिला. तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीसह जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाकडे पाठविण्यात आला; परंतु त्याच्या अगोदरच माने यांची पुण्यास नियमित बदली झाली. या प्रकरणात विस्तार अधिकारी (पंचायत) शिवानंद कोचरी यांची पूर्ववत पन्हाळ्यास बदली झाली. सागर पाटील व कळेकर हे ग्रामसेवक व लिपिक अजिंक्य गायकवाड यांच्या बदल्या झाल्या. याव्यतिरिक्त फारसे काही घडलेले नाही.
माने हे प्रथम वर्ग दर्जाचे अधिकारी असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागास आहेत. त्या विभागाकडूनच या आरोपाबद्दल त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन ‘कारणे दाखवा नोटीस’ व चार्जशीट निश्चित व्हायला हवी.
पी. बी.पाटील समितीने दिलेल्या अहवालात माने यांनी कामात अनियमितता व दप्तरदिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवला आहे; परंतु शवदाहिनीच्या कामात ठेकेदाराकडून पैसे व बदल्यांमध्ये ग्रामसेवकांकडून पैसे घेतल्याचे सिद्ध झालेले नाही; कारण चौकशीत तसे लेखी म्हणणे कुणीच दिलेले नाही.
सदस्यांनी तसे आरोप केले; परंतु ते आरोप कागदोपत्री पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यास त्यांना जमले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यताही धूसरच आहे; तथापि भ्रष्टाचाराच्या एखाद्या गाजलेल्या प्रकरणाचे पुढे काय होते, यावर मात्र त्यामुळे प्रकाशझोत पडला आहे.


असे झाले होते आरोप...
३८ हजारांची शवदाहिनी ५४ हजारांना खरेदी
स्वत:ची गाडी जिल्हा परिषदेकडे भाड्याने लावून भाडे उकळले
चिंचवडे येथील कामासाठी माने यांनी ६० हजार रुपये घेतले
निर्मलग्राम अंतर्गत शौचालय अनुदानाचे धनादेश टक्केवारीसाठी रोखले.