एकही फाइल आता राहणार नाही प्रलंबित - डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर; उच्चशिक्षणमंत्री ॲक्शन मोडवर  

३१ जानेवारीपर्यंत झिरो पेंडन्सी उपक्रम

कोल्हापूर : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील एकही फाइल प्रलंबित राहू नये यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत उच्च शिक्षण विभागात झीरो पेंडन्सी उपक्रम राबवला जात असल्याची माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या विभागात आता एकही फाइल प्रलंबित राहणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने झीरो पेंडन्सी उपक्रम राज्यभरातील दहाही विभागांत राबविला जाणार असून, याची सुरुवात कोल्हापुरातून करण्यात आली. यावेळी देवळाणकर यांनी विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील प्रलंबित विषयांचा आढावा घेतला.

उच्च शिक्षण विभागातील वेतन निश्चिती, सेवानिवृत्ती, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय देयके व अनुकंपा प्रकरणांची एकही फाइल येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत प्रलंबित राहणार नाही यादृष्टीने ही झीरो पेंडन्सी सुरू करण्यात आल्याचे देवळाणकर यांनी सांगितले. त्याअनुषंगाने सर्व विभागांतील शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

देवळाणकर म्हणाले, या उपक्रमांतर्गत शिक्षण संचालकांसह पाच जणांची समिती प्रत्येक विभागात जाऊन तेथील कार्यालयांचा आढावा घेणार आहे. याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली. ही समिती काही महाविद्यालयांना भेटी देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेईल. सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कोणाची अडवणूक होत असेल तर त्याचीही माहिती ही समिती जाणून घेईल.

उच्च शिक्षणमंत्री देणार अचानक भेटी

झीरो पेंडन्सीबाबत उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील हे ॲक्शन मोडवर आले असून, ते १ फेब्रुवारीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेटी देणार असल्याचे डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले. झीरो पेंडन्सी उपक्रम केवळ जानेवारीपुरता मर्यादित नसून या विभागात आता एकही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही या दृष्टीने पावले टाकली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तक्रार असेल तर थेट संचालकांशी संपर्क साधा

उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात कोणाकडून अडवणूक होत असेल तर त्यांनी थेट शिक्षण संचालक, सहसंचालक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. देवळाणकर यांनी केले. दरम्यान, विद्यापीठासंदर्भात व सीएचबीधारकांचे एकही प्रकरण विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे प्रलंबित नसल्याचे सहसंचालक डॉ. धनराज नाकाडे यांनी सांगितले.