ना ‘कार्यक्रम’... ना ‘अल्टीमेट’! ‘गडहिंग्लज’ची पाणी परिषद : ठोस भूमिकेअभावी झाला उद्बोधकांचा मेळा

गडहिंग्लज : दीर्घकाळ रेंगाळलेले उचंगी, सर्फनाला व आंबेओहोळ हे तिन्ही प्रकल्प मार्गी लागावेत. त्याचप्रमाणे भावी पिढ्यांच्या भविष्यासाठी गडहिंग्लज विभागाला जादा पाच टीएमसी

राम मगदूम ।
गडहिंग्लज : दीर्घकाळ रेंगाळलेले उचंगी, सर्फनाला व आंबेओहोळ हे तिन्ही प्रकल्प मार्गी लागावेत. त्याचप्रमाणे भावी पिढ्यांच्या भविष्यासाठी गडहिंग्लज विभागाला जादा पाच टीएमसी पाणी मिळावे, ही प्रमुख मागणी घेऊन गडहिंग्लजची पाणी परिषद भरली. मात्र, त्यातील सहभागी नेत्यांची भाषणे आणि मंजूर ठराव पाहता परिषदेत पाण्यासंदर्भात केवळ चर्चाच झाली. त्यातून ‘ना’ जनतेला कार्यक्रम मिळाला, ‘ना’ सरकारला अल्टीमेट. त्यामुळेच ठोस भूमिकेअभावी ही परिषद म्हणजे उद्बोधकांचा मेळाच ठरला.

१९९० च्या दशकात तत्कालीन लोकप्रतिनिधी व जनतेच्या उठावामुळे त्यावेळी रखडलेले ‘चित्री’ व ‘फाटकवाडी’ हे दोन प्रकल्प मार्गी लागले. मात्र, त्यानंतर मंजूर झालेले वरील तिन्ही प्रकल्प वेळेवर निधी व पुनर्वसनअभावी आजही रेंगाळलेलेच आहेत. घळभरणीच्या कामापर्यंत येऊन थांबलेले हे प्रकल्प कधी पूर्ण होणार? याचा जाब विचारावा आणि गडहिंग्लजच्या पूर्वेकडील जनतेलाही पिण्यासाठी व शेतीसाठी हक्काचे पाणी मिळावे, हाच या परिषदेचा मुख्य हेतू होता. जनतेच्या मनातील ही मागणी केदारी रेडेकर फौंडेशनने उचलून धरली आणि त्यासाठी सर्वांना एका व्यासपीठावर आणले. त्याबद्दल फौंडेशनचे कौतुक आहेच; परंतु परिषदेच्या सफलतेविषयीदेखील साधक-बाधक चर्चा करायला हवी तरच दीर्घकाळानंतर नव्याने सुरू झालेल्या पाण्याच्या चळवळीला मूर्त स्वरूप येऊन संयोजकांचे कष्ट कारणी लागतील.

कोल्हापुरातील लिंगायत मोर्चा व गडहिंग्लजच्या पाणी परिषदेचा दिवस आणि वेळ एकच असल्यामुळे सहभागी झालेल्या नेत्यांना पाणी परिषदेसाठी पुरेसा वेळ देता आला नाही. त्यामुळेच घाई-गडबडीत येऊन हजेरी लावणे आणि आम्ही तुमच्यासोबत आहोत इतकेच सांगणे किंवा हे सरकार पक्षाचे काम आहे, त्यांनी ते पार पाडले पाहिजेत, अशी शेरेबाजी करणे. यापलीकडे काही घडल्याचे एकंदरीत कार्यक्रमावरून दिसले नाही. तथापि, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांना सोबत घेऊन त्यांना काही कालबद्ध कृती कार्यक्रम देणे शक्य होते. तसेच अपूर्ण प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला ‘अल्टीमेट’ही द्यायला हवा होता. मात्र, तेही घडले नाही. त्यामुळेच ही परिषद म्हणजे केवळ ‘इव्हेंट’ ठरल्याची चर्चा जनमानसात आहे.

‘समन्यायी’ पाण्याचे काय ?
सार्वजनिक पैशांतून बांधण्यात येणाºया धरणातील ‘पाणी’ या संसाधनावर लाभक्षेत्रातील तमाम जनतेचा हक्क आहे. मात्र, जंगमहट्टी, फाटकवाडी, चित्री आणि झांबरे-उमगाव या प्रकल्पांचे उदाहरण लक्षात घेता हे संसाधन मूठभरांच्या ताब्यात जाऊन जुन्या सावकारीप्रमाणे ‘नवी पाणीदारी’ सुरू झाली आहे. यासंदर्भातही ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या विषयाला स्पर्शदेखील झाला नाही. त्यामुळे गडहिंग्लज विभागातील बहुसंख्य अल्प भूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकºयांच्या शेतीला हक्काचे पाणी कसे मिळणार ? हा कळीचा मुद्दा बाजूलाच राहिला.


‘पाणीदार’ गावांसाठी ‘चळवळ’!
दर दोन-चार वर्षांनी पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी येणाºया गडहिंंग्लजच्या पूर्वेकडील खेड्यांच्या समृद्धीसाठी पाणी फौंडेशनच्या धर्तीवर लोकसहभागातून अनेक उपक्रम राबविणे शक्य आहे. संयोजकांनी त्यासंदर्भात वेळोवेळी बोलूनही दाखविले. मात्र, त्यासाठीदेखील काही कृती कार्यक्रम देणे त्यांच्याकडून राहून गेले, तर दस्तुरखुद्द महसूल व पुनर्वसनमंत्री येऊन देखील ठोस आश्वासनांअभावी नेत्यांचे रुसवे-फुगवे व टीका-टिप्पणीचीच चर्चा अधिक झाली.