Kolhapur News: जोतिबा विकासासाठी उत्पन्न मिळेना, शासन निधी देईना; मंदिराबाबत सापत्न वागणूक 

जोतिबा डोंगराला स्थानिक आमदार विनय कोरे यांच्याकडून निधी मिळत नाही, असे ग्रामपंचायतीचे म्हणणे

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : विकासाच्या पातळीवर कायमच जोतिबा डोंगराला शासन-प्रशासनाकडून सापत्न वागणूक मिळाली आहे. ग्रामपंचायत म्हणते आम्हाला निधीच मिळत नाही, डोंगर देवस्थानचे आहे त्यांनी सोयीसुविधा कराव्यात, मंदिराचे उत्पन्न जाते गुरवांना. त्यामुळे देवस्थानची तिजोरी रिकामी अन् शासन निधी देत नाही, असे हे सगळे त्रांगडे आहे. अख्खे डोंगर देवस्थान समितीचे पण सगळीकडून अतिक्रमणाने व्यापले आहे.

खरेतर अंबाबाईच्या बरोबरीचे महत्त्व जोतिबा मंदिराचे आहे. युद्धाच्याप्रसंगी अंबाबाईने जोतिबांकडे मदत मागितली व कोल्हापूरच्या रक्षणासाठी येथेच राहण्याची विनंती केली, अशी या देवाची थोडक्यात आख्यायिका. डोंगरावर बारा जोतिर्लिंग, महादेव, चोपडाई, यमाई, काळभैरव अशा विविध देवतांची मंदिरे आहेत. वाडी-रत्नागिरी या गावची लोकसंख्या आहे ५ हजार ५००. त्यातही ९० टक्के गुरव समाज, सगळे भाऊबंदकीत. भाविकांकडून मिळणारी शिधा, दक्षिणा हे त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन. देवाचे दान गुरवांना मिळते. त्यामुळे व्यवस्थापन करणाऱ्या देवस्थान समितीचे उत्पन्न ताेकडे. 

अंबाबाईच्या उत्पन्नातून या मंदिराचा खर्च भागवला जातो. ग्रामपंचायतीकडून सुधारणांचे फारसे काम झालेले नाही, असे दिसून आले. यात्रेचा महिना कसा तरी निभावून न्यायचा, पुढचे वर्षभर मग आपण निवांत, अशी मानसिकता संपूर्ण व्यवस्थेची आहे. अलीकडे छोटे यात्रीनिवास तेवढे चालू झाले आहे. कर्पुरेश्वर तलाव येथून पाणी घेण्यासाठी पूर्वीच्या पाणी योजनेचे सर्व साहित्य उपलब्ध असतानाही जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी न दिल्याने काम झालेले नाही. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी देवस्थानने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही, तेही काम थांबल्याचे ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले.

कोरे यांचा निधी व वस्तूस्थिती

जोतिबा डोंगराला स्थानिक आमदार विनय कोरे यांच्याकडून निधी मिळत नाही, असे ग्रामपंचायतीचे म्हणणे आहे. पण सध्याचे कारभारी जाणीवपूर्वक ठराव देत नाहीत, पूर्वीच्या दहा वर्षात जोतिबासाठी मोठा निधी दिल्याचे आमदार कोरे यांनी सांगितले. आमदार सतेज पाटील यांनी दिलेल्या २५ लाखातून काही रस्ते झाले. कचरा भरण्यासाठी १३ ट्रॉल्यांची व्यवस्था झाल्याचे समजले.

पाच दिवसाला पाणी...

शासनाकडून २०१७ साली मिळालेल्या अडीच कोटीत जिल्हा परिषदेने पाणीपुरवठ्याची योजना आणली; पण पाणी डोंगरावर येण्यासाठी उपसा करावा लागतो. त्यासाठी लागणाऱ्या विजेचे भरमसाठ बील कोण भरणार म्हणून गावात दर पाच ते आठ दिवसाला पाणी सोडले जाते. तरीही ग्रामस्थांकडून पाण्याचे बिल थकवले जाते, अशी तक्रार आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत...

उत्पन्नासाठी समितीला मंदिर परिसरात दानपेट्या, भक्तनिवास, अन्नछत्र, लॉकर्स सिस्टीम यातून निधी उभारणे शक्य आहे. ग्रामपंचायतीलाही दरवर्षी निधी मिळतो, यात्रा कर मिळतो. गावाचा कायापालट करायचाच, असे ठरवून पुढे पाऊल टाकले की सगळ्या गोष्टी साध्य होतात. त्यात देवस्थान, पक्षीय भेद व उदासीनता झटकून सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा.

वाकड्यात कोण जाणार?

जोतिबा गावठाणमधील घरे सोडली, उंबऱ्याबाहेर पाय ठेवला की, देवस्थानच्या मालकीची जमीन आहे. डोंगरावर समितीची ३७२ हेक्टरहून अधिक जमीन आहे. तर ग्रामपंचायतीची फक्त १० हेक्टर. पण समितीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. समितीच्या सर्वेक्षणानुसार २०० हून अधिक अतिक्रमण आहे. समितीला काही करू दिले जात नाही. ग्रामपंचायतीने कारवाई करायची म्हणजे सगळे भाऊबंदच. वाकड्यात कोण जाणार?