मॅटप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी नको
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2021 04:22 AM2021-02-10T04:22:50+5:302021-02-10T04:22:50+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : एकीकडे विनयभंगाच्या तक्रारीने मॅट प्रकरणाला वेगळे वळण लागले असताना दुसरीकडे ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : एकीकडे विनयभंगाच्या तक्रारीने मॅट प्रकरणाला वेगळे वळण लागले असताना दुसरीकडे न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये जिल्हा परिषदेने अन्य समितीच्या माध्यमातून स्वतंत्र चौकशी करू नये असे स्पष्ट आदेश दिल्यामुळे प्रशासनाची मोठी कुचंबणा झाली आहे. प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याने हे असे प्रकार घडत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
गेली दोन वर्षे हे मॅट प्रकरण सुरू आहे. शिंगणापूर क्रीडा प्रशालेसाठी घेतलेल्या कुस्तीच्या मॅट निकृष्ट असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली होती. त्याआधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने मॅट खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कराड येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा अभिप्रायही दिला. त्यानुसार खरेदी झाली.
मात्र, सदस्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी या मॅटची तपासणी केली आणि ही मॅट दर्जेदार नसल्याचा अहवाल दिला. यानंतर प्रशासनाच्या मागे लागून सदस्यांनी संबंधित ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, अमन मित्तल यांनी लोकप्रतिनिधींची चौकशी समिती रद्द करून दोन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. तीन विभागांवर नुकसानभापाईची रक्कम निश्चित केली आणि नवीन मॅट पुरविण्याची ठेकेदारावर जबाबदारी टाकली. या अहवालावरूनही गोंधळ झाला. दरम्यान, या प्रकरणी ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच न्यायालयाने स्वतंत्र कोणतीही चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे लेखी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई का होत नाही म्हणून सदस्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला. एकीकडे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करायची असेल तर त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरील आरोप निश्चित करावे लागतील. परंतु आता स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने आदेशात म्हटल्याने प्रशासन कोंडीत सापडले आहे.
चौकट
आधीचा सविस्तर अहवाल बाहेर येणे आवश्यक
ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण जाधव आणि पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे यांनी या प्रकरणामध्ये चौकशी केली आहे. मात्र, याचा नेमका अहवाल बाहेर आलेला नाही. मित्तल यांनी या दोघांच्या अहवालाच्या आधारे एक पानी अहवाल तयार करून पुढील कार्यवाहीची दिशा स्पष्ट केली होती. मात्र, ती प्रशासकीय बाजूंनी योग्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांचेही म्हणणे आहे. त्यामुळे विनयभंगाच्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण पुढे वेगळे वळण घेण्याची शक्यता आहे.