निविदाच नाही, तर खड्डेमुक्ती कुठली?: सांगली महापालिकेकडून पॅचवर्कची ऐशीतैशी

ठळक मुद्देरविवारी डेडलाईन संपणार; जिल्हाधिकाºयांचा आदेशही धाब्यावर निविदाच नाही, तर खड्डेमुक्ती कुठली?

सांगली : महापालिकेची खड्डेमुक्ती आता स्वप्नच ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी महापालिकेला ३१ डिसेंबरपूर्वी शहर खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते; पण नेहमीप्रमाणे महापालिकेने जिल्हयाधिकाऱ्याचा आदेशही धाब्यावरच बसविला आहे. खड्ड्यांच्या पॅचवर्कची निविदाच अद्याप अंतिम झालेली नाही. अजून निविदेचाच घोळ सुरू आहे. त्यामुळे आता नववर्षात तरी शहराची खड्ड्यापासून सुटका होईल का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

महापालिका क्षेत्रासह जिल्ह्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी खड्डेप्रश्नी बैठक घेऊन ३१ डिसेंबरपर्यंत शहर खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीत उपायुक्त स्मृती पाटील, शहर अभियंता बामणे, सतीश सावंत यांनी मुदतीत खड्डे भरण्याची हमी दिली. जिल्हाधिकाºयांचे आदेश असल्याने सांगत महापालिकेने चार प्रभाग समितीत चार निविदा काढण्याऐवजी पाच निविदा काढल्या. प्रत्येक प्रभागात २५ लाख याप्रमाणे सव्वा कोटीच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यासाठी २५ लाखांपेक्षा कमी दराचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. २५ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले असते, तर निविदा मागविण्यासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागली असती. हा वेळ वाचविण्यासाठी नियमावर बोट ठेवून आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात निविदा काढल्या. पण त्याला ठेकेदारांनीच ठेंगा दाखविला. निविदा भरण्याच्या मुदतीत एकही ठेकेदाराने निविदा भरली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली.

दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतर पाचपैकी तीन प्रभागांसाठी एकेक निविदा दाखल झाली, तर मिरज व कुपवाड मधील प्रभाग तीन व चारसाठी एकही निविदा दाखल झाली नाही. त्यामुळे या दोन शहरातील पॅचवर्कची फेरनिविदा काढण्यात आली आहे. उर्वरित तीन निविदा उघडण्यात आल्या आहे. पण अद्याप त्यांच्या फायली पुढील प्रक्रियेसाठी उपायुक्तांच्या टेबलापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत.
जिल्हाधिकाºयांनी दिलेली ३१ डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन संपण्यास आता तीन दिवसांचा कालावधी उरला आहे. पण महापालिकेत अजून पॅचवर्कच्या निविदेचाच घोळ सुरू आहे. ठेकेदारांनी पॅचवर्कच्या कामाकडे पाठ फिरविल्याने प्रशासनही अडचणीत आले आहे. नववर्षाचे स्वागत खड्डेमुक्त शहराच्या संकल्पनेतून होईल, या आशेवर असलेल्या सांगलीकरांचा पुन्हा एकदा स्वप्नभंग झाला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी काळम-पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे साºयांचेच लक्ष लागले आहे.

रस्त्यांची चिंता : कोणालाच नाही
येत्या तीन महिन्यात महापालिका क्षेत्रात ५७ कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे होणार आहेत. त्यात महापालिकेच्या २४ कोटी व शासकीय निधीतील ३३ कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. या दोन्ही निधीतून मुख्य रस्ते, उपनगरातील रस्त्यांचा समावेश आहे. पण या दोन्ही निधीच्या यादीत नसलेलेही अनेक रस्ते शहरात आहेत. अशा रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. ते मुजविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. एकीकडे शहरातील रस्ते चकाचक होत असता दुसरीकडे काही रस्ते मात्र खड्डेमय राहणार आहेत. पण या रस्त्यांचे सोयरसुतक प्रशासन व पदाधिकाºयांना नसल्याचेच दिसून येते.

ठेकेदारांची पाठ
पॅचवर्कच्या पाच निविदा प्रसिद्ध करूनही ठेकेदारांनी त्याकडे पाठ फिरविली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष चांगलेच सक्रिय झाले आहेत. चुकीच्या कामावर त्या आवाज उठवत आहेत. काही ठिकाणी कामेही बंद पाडली जात आहेत. त्याची धास्ती ठेकेदारांनी घेतली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर ते अंदाजपत्रकानुसार झाले की नाही, त्याची गुणवत्ता काय, याची प्रशासनाने खातरजमा करूनच बिल द्यावे. यावर ठेकेदार सहमत आहेत; पण केवळ तक्रार होते, म्हणून बिल अडविण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दलही ठेकेदारांत नाराजी आहे. त्यातूनच निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न देण्याची ठेकेदारांची मानसिकता बनली असल्याचे सांगितले जाते.