पेन्शनचे ‘टेन्शन’ नको ! विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील ११ प्रस्ताव प्रलंबित पेन्शनच्या सुरुवातीलाच अडथळा

लढा सुरू : ‘पेन्शन’साठी वीसपेक्षा अधिक संघटनांचे आंदोलन

विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील
११ प्रस्ताव प्रलंबित
पेन्शनच्या सुरुवातीलाच अडथळा
संतोष मिठारी-- कोल्हापूर
शिवाजी विद्यापीठ आणि विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमधील सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शनबाबत सुरुवातीपासून अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात टक्केवारीची मागणी, हाच प्रमुख अडथळा आहे. त्याची पूर्तता केली की, पेन्शन सुरू होत असल्याचा अनुभव या त्रासातून गेलेल्या काहींंनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितला.
पेन्शनचे प्रस्ताव उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयातर्फे पुढील कार्यवाहीसाठी मुंबईतील अकौंटंट जनरलकडे पाठविले जातात. पेन्शन प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही साधारणत: निवृत्तीच्या तारखेपूर्वी किमान सहा महिने आधी सुरू होते. या साऱ्यात पेन्शनधारकाला टक्केवारीचा अडथळा पार करावा लागतो. त्याची सुरुवात अनेकदा महाविद्यालयापासून होते. पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीच्या मिळणाऱ्या एकूण रकमेवर ही टक्केवारी ठरते. एकदा टक्केवारी ठरली की, पेन्शन प्रस्ताव सुरळीतपणे पूर्ण होतो. मात्र, त्याला नकार दिल्यास विविध स्वरूपांतील त्रुटी काढून तो प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचा अनुभव काही सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांनी सांगितला. याबाबत उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय साळी यांनी सांगितले की, पेन्शन प्रस्ताव दाखल करण्यासह त्याच्या मंजुरीपर्यंत कोणताही त्रास संबंधित प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना होऊ नये याची दक्षता आम्ही घेत आहोत. न्यायालयीन प्रकरण, तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित असलेले २७३ पेन्शन प्रस्ताव आम्ही निकालात काढले आहेत. सध्या काही तांत्रिक कारणांमुळे विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील साधारणत: ११ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, असे प्रलंबीत प्रस्ताव जानेवारीमध्ये शिबिर घेऊन निकालात काढले जाणार आहेत.

घाईमुळे टक्केवारी
वयाची ६० ते ६२ वर्षे नोकरी केल्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन व ग्रॅच्युईटी, आदी लाभ लवकर मिळवून उर्वरित आयुष्य निवांतपणे जगण्याचे बहुतांश प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचे नियोजन असते. हे लाभ मिळविण्याची यातील काहीजणांना घाई असते. त्यापोटी ते अनेकदा स्वत:हून काही टक्केवारी देण्यास तयार होतात.

 

 

 

 

 

कोल्हापूर : शेतकरी, माजी सैनिक, प्राध्यापक, बांधकाम कामगार, सरकारी कर्मचारी अशा प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रश्नासाठी कोल्हापुरातून स्थानिक, राज्य ते राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनांचा लढा सुरू आहे. यामध्ये वीसहून अधिक संघटनांचा समावेश आहे.त्यात सहकारातील कर्मचाऱ्यांसाठी वारणानगर परिसर सहकार सेवानिवृत्त पेन्शनधारक संघ कार्यरत आहे. ‘वन रँक, वन पेन्शन’साठी इंडियन एक्स सर्व्हिसेस लीग कार्यान्वित आहे. सेवानिवृत्त प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या पेन्शनप्रश्नी शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ (सुटा) आणि असोसिएशन आॅफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी सुपर एन्युॅएटेड टिचर्स लढा देत आहे. त्यासह के.एम.टी. कामगार सेवानिवृत्त कृती समिती, राज्य सहकारी कर्मचारी संघटना, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ, माथाडी कामगारांची हमाल पंचायत, शेतकऱ्यांच्या पेन्शनसाठी झगडणारी महाराष्ट्र किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना समन्वय समिती, आयटक, असंघटित श्रमिक पंचायत, मजदूर संघर्ष समिती, राष्ट्रीय निर्माण मजदूर संघटना, राज्य सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, राज्य अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियन, वन कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, नॅशनल फेडरेशन आॅफ पोस्टल एम्प्लॉईज आपआपल्या पद्धतीने विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत.


संघटनांचा लढा नेटाने
पेन्शनबाबत अनेकदा सरकार विविध स्वरूपांतील नियमांत बदल करीत असते. त्याची माहिती कर्मचाऱ्यांना असतेच असे नाही. त्यामुळे पेन्शन प्रश्नांबाबत लढण्यासाठी संघटना महत्त्वाची ठरत असल्याचे असोसिएशन आॅफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी सुपर एन्युॅएटेड टिचर्सचे विभागीय अध्यक्ष
डॉ. मानसिंगराव जगताप यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कोल्हापुरातील विविध संघटनांचा लढा नेटाने सुरू असून, तो महत्त्वाचा आहे. सेवानिवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्यांसाठी आमची संघटना २००८ पासून कार्यान्वित आहे.


पूर्ण, अंशदायी असे पेन्शनबाबतचे विविध विषय आणि मुद्दे घेऊन लढणाऱ्या अनेक संघटना, संघ, महासंघ कोल्हापुरात आहेत. विविध मुद्द्यांवर लढणाऱ्या संबंधित संघटनांना कमी-अधिक प्रमाणात यश मिळाले आहे. हक्काची पेन्शन मिळवून देण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. श्रमिक महासंघ २०१० पासून पेन्शन प्रश्नावर लढा देत आहे. त्यात एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड पेन्शन योजना १९९५ याबाबतच्या प्रश्नाचा समावेश आहे.
- अतुल दिघे, राज्य उपाध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ


महापालिकेकडून सेवानिवृत्तांचा सन्मान
कोल्हापूर : एरव्ही महानगरपालिकेत टक्केवारीची पूर्तता झाल्याशिवाय काम होत नाही; परंतु येथील एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला की त्याला कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर एक ते दीड महिन्यांत प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युएटीची रक्कम आणि मासिक पेन्शन मिळते. सेवा बजावल्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर त्याची परवड न होता त्याचे देणे भागविले जाते हा कर्मचाऱ्यांचा सन्मानच आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे २९५५ कर्मचारी, तसेच पाणीपुरवठा विभागाकडे ३७५ कर्मचारी सेवानिवृत्ती वेतन घेत आहेत. त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर महानगरपालिका वार्षिक ३० कोटी रुपये खर्च करत आहे. महिन्याच्या ठराविक तारखेला पेन्शनची रक्कम बँक खात्याद्वारे अदा केली जाते. त्यात गेल्या अनेक वर्षांत कधी बदल झालेला नाही. कितीही आर्थिक अडचणी आल्या तरी आधी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन दिली जाते, मग बाकीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार केले जातात, हे महापालिकेचे वैशिष्ट्य आहे.
एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला की, त्यांना रीतसर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. हे करत असताना कोणी पैसे मागितले अथवा घेतले, असे यापूर्वी कधीही घडलेले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची रक्कम देताना कोणी अडवणूक करीत नाही. साधारण एक ते दीड महिन्यांत संबंधितास प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळते आणि मासिक निवृत्तिवेतन सुरू होते.
निवृत्तिवेतन सुरू करताना काही कर्मचाऱ्यांना त्यांनी त्यांचे रेकॉर्ड नीट न ठेवल्यामुळे अडचणी येतात. बऱ्याचवेळा वेळच्यावेळी सर्व्हिस बुकात नोंद होत नाही. वारसदार कोण याची नोंद करण्याचे राहून जाते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर किंवा एखादा कर्मचारी मृत झाल्यानंतर थोडा त्रास होतो; पण प्रतिज्ञापत्रे दिल्यानंतर त्यातून मार्ग निघतो; परंतु अशाप्रकारची अडचण येण्याचे प्रमाण तसे तुलनेने कमी आहे. स्वत:च्या हयातीचा दाखला देताना मात्र त्यांना वेदना होतात. ही अट काढून टाकली पाहिजे, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.