उत्तर कर्नाटकातील कारखानेही देणार एकरकमी एफआरपी

राम मगदूम ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडहिंग्लज/बेळगाव : सांगली जिल्ह्यांप्रमाणे एकरकमी एफआरपी देण्याबरोबर गेल्या हंगामातील ऊसदराच्या फरकाची थकीत रक्कम देण्यास उत्तर कर्नाटकातील साखर कारखानदारांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी संघटना प्रतिनिधींच्या संयुक्त बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे ऊसदराच्या प्रश्नांवरून दीड महिन्यांपासून बंद असलेले बागलकोट जिल्ह्यातील कारखाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने कारखानदारांनी निश्वास सोडला तर एकरकमी एफआरपीची हमी मिळाल्याने सीमाभागातील शेतकऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली बंगलोर येथील मंत्रालयात ही संयुक्त बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिव राजेंद्र गड्यान्नावर, कर्नाटकातील ऊस बागायतदार शांतकुमार, रयत संघटनेचे गंगाधर यांनी त्यांच्यासमोर सीमाभागासह उत्तर कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांच्या व्यथा मांडल्या.
बेळगाव व बागलकोट जिल्ह्यातील कारखानदारांनी गेल्या हंगामात स्वत:हून जाहीर केलेल्या दरातील थकीत ऊसबिलाची रक्कम सुमारे ७०० ते ८०० कोटी इतकी असून ती तातडीने मिळालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. त्यासंदर्भात लवकरच संबंधित कारखानदारांची स्वतंत्र बैठक बोलावून थकीत रक्कम अदा करण्याची सूचना केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
तोडणी-वाहतुकीचा खर्च, उसाचे वजन व साखर उताºयात शेतकºयांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा संघटनांनी जोरदारपणे मांडला. त्यावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी झाली. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, साखरमंत्री के. जे. जॉर्ज, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एच. डी. रेवण्णा, आरोग्य व ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार, मुख्य सचिव विजय भास्कर, साखर आयुक्त अजय नागभूषण यांच्यासह संबंधित जिल्हाधिकारी व अधिकाºयांसह शेतकरी उपस्थित होते.
चर्चेतील ठळक मुद्दे
बेळगाव, बागलकोट, विजापूर, धारवाड, दावणगिरी, गुलबर्गा व मंड्या या जिल्ह्यातील साखर कारखानदार बैठकीस उपस्थित होते.
उसाचा दर जागेवरच ठरवावा व नेट एफआरपी मिळावी आणि एफआरपीचा बेस ९.५० टक्क्यांवरून पूर्वीप्रमाणे १० टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी झाली. यासंदर्भात केंद्राकडे शिफारस करून मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील उसाइतकीच बेळगाव जिल्ह्यातील कृष्णा खोरे पट्ट्यातील उसाची रिकव्हरी असल्यामुळे महाराष्ट्राइतकीच व एकरकमी एफआरपी मिळावी, अशी ‘स्वाभिमानी’सह सर्व रयत संघटनांची मागणी होती.
त्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी कागवाड, निपाणी, मुधोळ, बागलकोट आदी ठिकाणी मेळावे घेऊन जनजागृती केली होती. त्यामुळे सीमाभागातील अनेक शेतकरीदेखील या बैठकीस आवर्जून उपस्थित होते.