जनता बझारच्या १७ संचालकांना नोटीस
By admin | Published: April 21, 2016 12:38 AM2016-04-21T00:38:24+5:302016-04-21T00:38:24+5:30
जिल्हा उपनिबंधकांची कारवाई : पंधरा दिवसांत खुलासा करण्याची मुदत
कोल्हापूर : चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करून संस्था आर्थिक डबघाईला आणली तसेच सरकारी, व्यापारी, कर्मचाऱ्यांची देणी थकविली, सहकाराचे हित जोपासण्याऐवजी खासगी व्यक्तींच्या हितास प्राधान्य दिल्यामुळे संस्थेच्या हिताची पायमल्ली करण्यात आली म्हणून सहकार कायदा कलम ७८ (१) अन्वये येथील देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार जनता सेंट्रल को-आॅप कंझ्युमर्स स्टोअर्स तथा जनता बझारच्या १७ संचालकांना बुधवारी ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी या नोटिसा बजावल्या असून १० मे रोजी दुपारी तीन वाजता सर्व संचालकांनी सुनावणीस उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे सबळ पुराव्यांनिशी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जर संबंधित संचालकांनी त्यांचा खुलासा मुदतीत सादर केला नाही तसेच त्यांच्या खुलासा कायदेशीर अथवा समाधानकारक नसल्यास संस्थेच्या संचालकपदावरून कमी करणेबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही यानोटिसीमध्ये देण्यात आला आहे. सतरा संचालकांसह अन्य तीन व्यक्तींना अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जनता बझारच्या सन २००८ ते २०१२ या आर्थिक कालावधीचे वैधानिक लेखापरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण सहकारी संस्था(ग्राहक) यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. संस्थेच्या महत्त्वाच्या व गंभीर बाबींचा प्रशासकीय कारवाईचा अहवाल त्यांनी उपनिबंधक कार्यालयास सादर केला होता. त्यानुसार ही नोटीस बजावण्यात आली असून सर्व संचालकांवर एकूण १३ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
संचालकांनी संस्थेच्या हितापेक्षा खासगी व्यक्तींचे हित पाहिले आहे. भाडे, कमिशन बेसीसवर संस्थेतील दुकानगाळे चालविण्यास देऊन सहकार तत्त्वाचे हित जोपासण्याऐवजी खासगी व्यक्तींचे हित जोपासून सभासदांची दिशाभूल केली. बारदान विक्री दरास संचालक मंडळाची परवानगी घेण्यात आली नाही. बारदान विक्री शिल्लक माल रक मेचा जमा-खर्च वेळच्यावेळी करण्यात आला नसल्याने संस्थेला अनुक्रमे १,६१,३१२ व १,८०,७०० रुपये तोटा झाला. सभासदांची ग्रॅच्युएटी देण्यासाठी ३६,९६,०११ इतक्या रकमेची तरतूद केली नाही. खासगी दुकानदारांनी अंतर्गत केलेल्या दुरुस्त्यांना संस्थेची रितसर परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे कराराचा भंग झाला आहे. दुकानदारांना भाड्याने जागा देताना महानगरपालिकेची परवानगी घेतली नाही. घरफाळा, भुईभाडे, लाईट, पाणी बिल संबंधितांना भरणे आवश्यक असताना ते संस्थेला सोसावे लागले. इतकेच नाही तर शाखा बंद झाल्यामुळे मिळणारे उत्पन्नही बंद झाल्याने संस्थेचे नाहक नुकसान झालेले आहे, असे आक्षेप ठेवण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)
नोटीस देण्यात आलेले संचालक..
नोटीस देण्यात आलेल्यांमध्ये माजी महापौर प्रल्हाद चव्हाण, माजी उपमहापौर उदय पोवार, अरुण साळोखे, राजेश पाटील, उदयकुमार देसाई, बाळासाहेब कुंभार, अनंत सरनाईक, सुदाम चौगुले, प्रकाश बोंद्रे, शामराव शिंदे, सुधा शांताराम चव्हाण, तानाजी साजणीकर, शिवाजी घाटगे, मदन चोडणकर, प्रकाश खुडे, स्नेहलता पाटील, ललिता माळी, गजानन काशीद, नीरज जाजू, आनंदराव फडतारे, आदींचा समावेश आहे.