‘स्वीकृत’बाबत आयुक्तांना नोटीस

महासभेचा ठराव रद्दची मागणी : उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा

कोल्हापूर : महानगरपालिकेत स्वीकृत सदस्य निवडीवेळी निकष बाजूला ठेवून निवडीबाबत महासभेला शिफारस केल्याबद्दल महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यासह विभागीय आयुक्त व राज्याच्या नगरविकास विभागास अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी नोटिसा बजावल्या. हा महासभेचा ठराव रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. भ्रष्टाचार निर्मूलन संघटनेचे शहर अध्यक्ष सुरेश पोवार यांच्यावतीने या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे महापालिकेत खळबळ माजली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडी वादग्रस्त ठरल्या आहेत. नव्या सभागृहात या निवडी करताना कायद्याच्या कीस पाडण्यात आला. त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपामध्ये या निवडी पार पडल्या; पण या निवडीवेळी सुनील कदम यांनी आपल्यावर नाहक आरोप करून डावलण्यात आल्याची लेखी तक्रार आयुक्तांकडे केली आहे.
दरम्यान, सोमवारी सुरेश पोवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी आयुक्त पी. शिवशंकर, विभागीय आयुक्त तसेच नगरविकास विभाग यांना खुलासा करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या. या स्वीकृत सदस्यपदाच्या निवडी करताना सनदी लेखापाल, वकील, इंजिनिअर, निवृत्त मुख्याध्यापक, निवृत्त प्राध्यापक अगर एखाद्या सामाजिक संस्थेचा पदाधिकारी असणे आवश्यक आहे. असे निकष असताना आयुक्तांनी महासभेमध्ये फक्त सामाजिक संस्थेचा पदाधिकारी याच एका निकषावर स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी केलेल्या शिफारशी चुकीच्या असल्याचे मत मांडले आहे. याशिवाय या पदाच्या निवडीसाठी निवडणूक घेता येत नसताना निवडणूक घेण्यात आल्याचा चुकीचा निकष लावल्याचेही या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
या महासभेमध्ये ही प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे महासभेने केलेला ठराव सरकारने तो रद्द करावा, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. जर महासभेने स्वीकृत नगरसेवक निवडीबाबत केलेला ठराव रद्द न केल्यास त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचाही इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे.
सुनील कदम यांनी आयुक्तांना कागदपत्रे दिली
सुनील कदम यांनी सोमवारी आयुक्त पी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन पोलिसांच्या चार्टशिटमध्ये आपले नाव नसल्याची कागदपत्रे त्यांना दिली. ही कागदपत्रे शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)