आयुक्तांना नोटीस; आज सुनावणी
By admin | Published: March 18, 2015 11:48 PM2015-03-18T23:48:03+5:302015-03-19T00:03:15+5:30
महापौर विरोधी ठराव प्रकरण : कुरघोडीचे राजकारण शिगेला पोहोचले
कोल्हापूर : महापौर तृप्ती माळवी यांच्यावर लाचखोरीचे आरोप झाल्याने महापालिका अधिनियमन कलम १० व १३ नुसार त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव उद्या, शुक्रवारच्या सभेपुढे येत आहे. महापौरांना कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरविलेले नाही, त्यामुळे हा ठराव रद्द करावा तसेच ठराव बेकायदेशीर असल्याचे कळवूनही आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, अशी तक्रार नगरसेवक सत्यजित कदम व माजी महापौर सुनील कदम यांनी बुधवारी कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात केली.
तक्रारीवरून न्यायालयाने आयुक्त पी. शिवशंकर यांना नोटीस बजावून म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. याबाबत आज, गुरुवारी अकरा वाजता अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती सत्यजित कदम यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
महापौर माळवी यांच्यावर लाचप्रकरणावरून अटकेची कारवाई केली. त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी झाली. पक्षीय दबाव, नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून होणारी गळचेपी, विरोधी पक्षांनी उघडलेली आंदोलनाची राळ, सत्ताधारी आघाडीने घेतलेली असहकार्याची भूमिका, अशा सर्व घडामोडी घडूनही महापौरांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी सभा बोलाविण्याचा सपाटा महापौर समर्थकांनी लावला; पण माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्दचा प्रस्ताव महापौरांनी बोलाविलेल्या सभेपुढे ठेवला. याचा शुक्रवारच्या सभेत फैसला होणार आहे. दरम्यान, महापौर समर्थकांनी हा ठराव बेकायदेशीर असूनही तो रद्द करावा, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
कोणीही उठावे आणि ठराव करावा, अशी कायद्यात तरतूद नाही. उद्या महापालिका नावावर करा, असा ठराव कोणीही केल्यास प्रशासन तो सभागृहासमोर ठेवणार काय ? आक्षेपार्ह ठरावावर कायदेतज्ज्ञांचा अभिप्राय घेण्याची प्रथा आहे. उलट महापौरांविरोधात बेकायदेशीर ठराव विधितज्ज्ञांचे मत घेतल्याशिवाय कसा काय सभागृहापुढे येऊ शकतो? त्यामुळे याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.- सत्यजित कदम
नआयुक्तांना इशारा
नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या शासनास पाठविण्याबाबतच्या बेकायदेशीर ठरावाबाबत न्यायालयात तक्रार केली. हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये. महाराष्ट्र अधिनियम कलम ६८प्रमाणे विविध समित्यांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेपाच्या अधिकाराचा वापर करावा, बेकायदेशीर ठराव विषयपत्रिकेतून वगळावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा महापौर तृप्ती माळवी यांनी आयुक्त
पी. शिवशंकर यांना दिला.