महसूलमधील भ्रष्टाचाराची दखल

कोल्हापूर : शहर व लगतच्या ग्रामीण भागात सन २०१२ ते २०२० पर्यंतच्या कालावधीत महसूल विभागातर्फे बिगरशेती आदेश, गुंठेवारी आदेश, वर्ग २ चे आदेश, देवस्थान जमिनीचे आदेश अशा प्रकरणात बनावट आदेश निघाले आहेत. या कामात भ्रष्टाचारही झाला आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा व शहर नागरी कृती समितर्फे दोन दिवसापूर्वी केली होती. त्याची दखल पुणे महसूल विभागीय कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी सीमा होळकर यांनी घेतली आहे. यासंबंधी आवश्यक कार्यवाही करण्यासंंबंधीचे पत्र त्यांनी नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. परिणामी याप्रकरणाच्या पुढील चौकशीसंबंधी उत्सूकता निर्माण झाली आहे.

कृती समितीच्या तक्रारीत म्हटले आहे, महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये बनावट आदेशाचा सर्रास वापर होत आहे. या बनावट प्रकरणांबाबत कित्येक नागरिक व सामाजिक संस्थांनी शासनाकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत. याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केल्याचे समजते. पण प्रत्यक्षात चौकशी समितीने प्रत्यक्षात कारवाई केल्याचे दिसत नाही. या चौकशी समितीवर असणाऱ्या सदस्यांवर राजकीय दबाव आहे की काय अशी शंका निर्माण होत आहे. म्हणून बोगस, बनावट आदेशाव्दारे झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली पाहिजेे.

दरम्यान, या मागणीचे निवेदन कृती समितीतर्फे मुख्यमंत्री, पुणे विभागाच्या महसूल आयुक्तांकडे ई-मेलव्दारे पाठवण्यात आले होते. त्याची दखल घेत पुणे महसूल विभागीय कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी होळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तक्रारीवर कार्यवाही करण्याचे सूचवले आहे.

चौकट

राजकीय वरदहस्तची शक्यता

महसूलमधील बनावट आदेशामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. शासनाचा सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या बनावटगिरीमुळे कित्येक कुटुंबे देशोधडीला लागणार आहेत. यामध्ये काही शासकीय अधिकारी, एजंटांचा सहभाग आहे. त्यांना राजकीय वरदहस्त असण्याचीही शक्यता आहे, असे आरोप कृती समितीच्या निवेदनात केले आहेत.

कोट

महसूल विभागाने बिगरशेती आदेश, गुंठेवारी आदेश, वर्ग २ चे आदेश, देवस्थान जमिनीचे आदेश अशा प्रकरणात बनावट आदेश काढून भ्रष्टाचार केला आहे. त्याची चौकशी करण्याची मागणी कृती समितीतर्फे मुख्यमंत्र्याकडे केली होती. त्याची दखल पुणे महसूल कार्यालयातील प्रशासनाने घेतली आहे. यासंबंधीचे पत्रही आम्हाला आले आहे. आज, सोमवारी पत्र करवीरच्या प्रांताधिकाऱ्यांना दाखवून पुढे काय कारवाई करणार याची विचारणा कृती समितीतर्फे केले जाईल.

रमेश मोरे, समन्वयक, जिल्हा व शहर नागरी कृती समिती