अमृत योजनेतील ठेकेदार कंपनीस दंडाची नोटीस

कोल्हापूर : अमृत योजनेंतर्गत शहरातील पाणी पुरवठा आणि ड्रनेजचे काम संथ गतीने करत असल्याप्रकरणी दास ऑफशोअर इंजि. प्रा.लि. या कंपनीला रोज १ लाख ८७ हजार ९०० रुपयांचा दंड का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बुधवारी बजावण्यात आली. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी ही कारवाई केली.

अमृत योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा व ड्रेनेजलाइनच्या कंपनीचे ठेकेदार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक महापालिकेत झाली. ठेेकेदार कंपनीने आजअखेर ४८ टक्केच काम केले आहे. त्यामुळे प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी कंपनीच्या कामाच्या प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नियमानुसार कामाची गती नसल्याने प्रतिदिवस दंड का आकारण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस त्यांनी कंपनीला बजावली.

अमृत योजनेंतर्गत शहरासाठी ११४ कोटी ८१ लाखांची शहर पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहे. त्याचे काम दास ऑफशोअर इंजि प्रा.लि.कंपनी १ सप्टेंबर २०१८ पासून करीत आहे; पण कंपनी काम संथगतीने करीत असल्याचे निदर्शनास आले. कामासंबंधी सूचना देताना डॉ. बलकवडे म्हणाल्या, सरकारने ३१ डिसेंबर २०२१ अखेर अमृत योजनेतील कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ठेकेदार कंपनीने कामाचे सूक्ष्म नियोजन करून मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून कामाची गती वाढवावी. पाण्याच्या टाक्या बांधणे, पाइपलाइन टाकणे, रस्ते पुरर्पृष्टीकरण करणे, टाक्या दुरुस्ती करणे इत्यादी कामांच्या ठिकाणी जादा मनुष्यबळाचा वापर करावा.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, जल अभियंता अजय साळुंखे, उपअभियंता प्रभाकर गायकवाड, डी. के. पाटील, शाखा अभियंता आर. के. पाटील, संजय नागरगोजे, ठेकेदार दास ऑफशोअर इं. प्रा.लि. यांचे प्रतिनिधी प्रशांत पाटील, नोबल कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे प्रतिनिधी मदने उपस्थित होते.

चौकट

पोलीस बंदोबस्त घ्या

अमृत योजनेतून शहर मलनि:सारणासाठी ७० कोटी ७७ लाखांची निविदा मंजूर आहे. दुधाळी आणि कसबा बावडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची कामे प्रगतिपथावर आहेत. सहा नाल्यांपैकी राजहंस व वीजभट्टी तसेच लक्षतीर्थ नाला अडवण्याचे काम सुरू आहे. वेळेत काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. यामुळे विनाकारण एखाद्या ठिकाणी विरोध होत असल्यास त्याठिकाणी पोलीस बंदोबस्त घेऊन काम सुरू ठेवावे, असे आदेश प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी दिले. दुधाळी नाल्यासाठी स्वतंत्र पंपिंग स्टेशनसाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा. त्यासाठी निविदा तातडीने प्रसिद्ध करावी, असाही आदेश त्यांनी दिला.