मद्यनिर्मितीच्या २१ कंपन्यांना नोटिसा

अहमदनगर : न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करत ५० टक्के पाणी कपात करा, अन्यथा न्यायालयाच्या अवमान समजून कारवाई करण्यात येईल, अशा आशयाच्या नोटिसा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यातील मद्यनिर्मिती करणाऱ्या दहा व आसवनी (बिसरली) च्या ११ घटकांना बजावल्या आहेत़ दरम्यान याबाबत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलविण्यात आली आहे़
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मद्यनिर्मिती व इतर उद्योगांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करून, यामुळे वाचणारे पाणी गरजेनुसार दुष्काळी गावांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश दिले आहेत़ हा आदेश नगर जिल्ह्यातील उद्योगांनाही लागू आहे़ या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन संबंधित यंत्रणांना याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते़
जिल्ह्यातील मद्यनिर्मिती व आसवनी घटक राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अंतर्गत येतात़ या विभागाने जिल्ह्यातील दहा मद्यनिर्मिती करणारे व ११ आसवनीच्या घटकांना, म्हणजे एकूण २१ कंपन्यांना यासंदर्भात बुधवारी रात्री उशिराने नोटिसा बजावल्या आहेत़ पाणीपुरवठ्यात ५० टक्के कपात करून, यामुळे वाचणारे पाणी दुष्काळी भागांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नोटिसाव्दारे करण्यात आल्या असून, याविषयीचा अहवाल कंपन्याकडून मागविण्यात आला आहे़ दैनंदिन पाणी वापराचा अहवाल अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झाला नाही़ दरम्यान याविषयी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र बैठक बोलविण्यात आली असून, या बैठकीत कारखान्यांच्या पाणी कपातीबाबत सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले़
(प्रतिनिधी)
न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील मद्यनिर्मिती करणाऱ्या दहा व आसवनीच्या ११ घटकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत़ पाणी कपातीबाबत अहवाल सादर करण्याचे त्यांना कळविण्यात आले आहे़
-भाग्यश्री जाधव,
अधीक्षक,
राज्य उत्पादन शुल्क