रुकडीतील अतिक्रमणधारकांना नोटिसा

शासकीय जागेवर घरकुले : ९५ जणांना अतिक्रमण काढण्याचे आदेश

रुकडी : हातकणंगले तालुक्यातील रुकडी ग्रामपंचायतीने शासकीय जमीन गट क्र. ४३७ व ५२३ या जागेत अतिक्रमण केलेल्या ९५ नागरिकांना अतिक्रमणे तत्काळ काढून घेण्याबाबतच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
शासकीय जागा गट क्र. ४३७ व ५२३ वरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे केली आहेत. अर्थपूर्ण व्यवहार करून गरजू लोकांना बेकायदेशीर प्लॉट दिल्याचा आरोप येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय कांबळे यांनी केला आहे. या जागेवर पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागानेही कागदपत्रांची कायदेशीर छाननी न करता घरकुले बांधून शासकीय निधी खर्च केला असल्याची तक्रार तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी दिल्या होत्या. या तक्रारीच्या चौकशीत तथ्य आढळल्याने ही अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश दिला होता; पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे अतिक्रमण काढण्याबाबत ग्रामपंचायतीकडून टाळाटाळ होत होती; पण अखेर ग्रामपंचायतीवर शासकीय दबाव वाढल्याने अतिक्रमण काढण्याबाबत २ आॅक्टोबर २0१५च्या ग्रामसभेत ठराव करण्यात आला. त्यानुसार आता ग्रामपंचायतीने संबंधितांना अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटिसा लागू केल्या आहेत.
गट क्र. ४३७ ही जागा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेची आहे. या शाळेच्या आवारात एका बड्या राजकीय नेत्याच्या जवळच्या व्यक्तीचे कॅन्टीन काढून टाकण्याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी २४ सप्टेंबरला गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांना संयुक्तपणे अतिक्रमण काढून टाकण्याची नोटीस दिली आहे. तर याप्रकरणी विभागीय आयुक्त मंत्रालय - ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे अपील केले होते. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी हे अतिक्रमण निष्काषित करण्याचा आदेश (१६ जून २0१५) दिला होता. मात्र, याबाबत शासकीय अधिकारी टाळाटाळ करीत होते.
त्यानुसार २ आॅक्टोबरच्या ग्रामसभेत गट क्र. ४३७ व ५२३ वरील ९५ लोकांचे अतिक्रमण काढण्याचा ठराव झाला होता. त्यानुसार आता ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणधारकांना नोटिसा लागू केल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा लागू केल्या आहेत. कागदोपत्री कारवाई केली जात असून, काही लोकप्रतिनिधींनी अतिक्रमणधारकांना हाताशी धरून पुन्हा ग्रामसभा घेण्यात यावी व त्यात ती अतिक्रमणे कायम करण्याबाबत ठराव करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय कांबळे यांनी केला आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आदेश दिला असताना केवळ राजकीय व्यक्तींनी आपल्या निकटवर्तींना अभय देण्यासाठी हा प्रकार सुरू केल असून, पुन्हा असा ठराव झाला, तर याबाबत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
याबाबत ग्रामविकास अधिकारी एस. पी. कांबळे म्हणाले, ही अतिक्रमणे काढण्याबाबत जिल्हाधिकारी, ग्रामविकास मंत्री, जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई होत असून त्याकरिता पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे; परंतु अद्याप तो मिळाला नाही.
सरपंच मिनाली अपराध यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. (वार्ताहर)


शासकीय निधी खर्च : राजकीय हस्तक्षेप
पंचायत समितीकडून जागेच्या कागदपत्रांची रितसर छाननी न करता घरकुले बांधून शासकीय निधी खर्च



प्रशासकीय दबावामुळे अतिक्रमण काढण्याचा ग्रामसभेत ठराव


अतिक्रमण काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली असून बंदोबस्त अद्याप मिळालेला नाही.