Kolhapur: निवडणुकीतून माघार, तरीही हिशोब सादर करण्याच्या नोटिसा

उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला

कोल्हापूर : पन्हाळा तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीतून माघार घेतलेल्या उमेदवारांना जिल्हा प्रशासनाच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून शासनाला निवडणूक खर्चाचा हिशोब वेळेत सादर न केल्याने सुनावणीस हजर राहण्याच्या नोटिसा पाठवण्याचा अजब प्रकार झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार ज्या उमेदवारांनी निवडणूकच लढवलेली नाही त्यांनी खर्चाचा हिशोब सादर करायचा नसताे. पण, नोटिशीनुसार सुनावणीला आले नाही तर, उमेदवारांची चूक नसताना त्यांच्यावर ६ वर्षे बंदीची टांगती तलवार आहे.

जिल्ह्यातील १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पार पडली. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांनी निकाल लागल्यापासून एक महिन्याच्या आता निवडणूक खर्च प्रशासनाला सादर करणे बंधनकारक असते. अन्यथा त्यांना ६ वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाते. मात्र हा नियम निवडणुकीतून माघार घेतलेल्या उमेदवारांना लागू नाही. असे असतानाही पन्हाळ्यातील माघार घेतलेल्या उमेदवारांनादेखील नोटीस काढून सुनावणीसाठी १६ जानेवारीस पन्हाळा तहसीलदार कार्यालयात हजर राहण्याची नोटिस काढली आहे. त्यावेळी काहीजणांनी म्हणणे मांडले, पण बाकीच्यांचे राजकीय भविष्य टांगणीला लागले आहे.

पण आदेश नाही..

दोन वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीच्या नोटिसा आता कशा याबाबत विचारले असता समजले की, तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या काळात याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र आदेश झालेला नव्हता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले.

शाहूवाडीत नाही, मग पन्हाळ्यात का?

पन्हाळा-शाहूवाडीत एकाचवेळी निवडणूक झालेली असताना शाहूवाडीतील माघार घेतलेल्या उमेदवारांना अशा कोणत्याही नोटिसा आलेल्या नाहीत. मग पन्हाळ्यातच का आल्या हा प्रश्न आहे, म्हणजे कोणत्या तरी एका कार्यालयाकडून चूक झाली आहे. निवडणूक आयोगाचे निर्देश बघता पन्हाळ्याच्या बाबतीतच गफलत झाल्याचे दिसते.

उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात..

माघार घेतलेले अनेक उमेदवार आपल्याला खर्च सादर करायचा नाही, म्हणून निर्धास्त आहेत. नोटिस काही जणांना मिळाली, काहींना नाही. ज्यांना मिळाली त्यापैकी काहीजण तहसिल कार्यालयात सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाचे खर्चाच्या सूचनांचे पत्र जोडून म्हणणे सादर केले व त्याची पोच मागितली. मात्र सुनावणी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पोच दिली नाही अशी उमेदवारांची तक्रार आहे.