कारखान्यांना खरेदी कराच्या नोटिसा

खाती गोठविण्याचा दम : जिल्ह्यातील कारखान्यांना १०० कोटींचा बसणार आर्थिक फटका, ऊस खरेदी कराची रक्कम भरण्यासाठी दडपण

प्रकाश पाटील- कोपार्डे  -साखरेचे दर घसरल्याने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे विद्यमान भाजप शासनाने एक महिन्यापूर्वी ऊस खरेदी कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, याबाबतचा आदेश शासन पातळीवर निर्गमित न झाल्याने विक्रीकर आयुक्तालयाकडून जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखान्यांना नोटिसा काढल्या. खरेदी कर तत्काळ भरावा, अन्यथा आपल्या कारखान्याची खाती गोठविण्यात येतील, अशा नोटिसा काढल्याने साखर कारखानदारांत खळबळ उडाली आहे.
हंगाम २०१४/१५ च्या सुरुवातीपासून साखरेचे दर घसरल्याने राज्य बँकेकडून साखर कारखान्यांना प्रतिक्विंटल उचल देताना हात आखडता घेतला. त्यातच एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाली.
एफआरपी देण्याएवढी आर्थिक ताकद नसल्याने शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली.
याचा विचार करून मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी हंगाम २०१३/१४ प्रमाणे हंगाम २०१४/१५ मध्येही ऊस खरेदीपोटी कारखानदारांकडून वसूल केला जाणारा ऊस खरेदी कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, एक महिना झाला तरी त्याबाबत राजपत्रित आदेश संबंधित विक्रीकर विभागातील ऊस खरेदी कर अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे विक्रीकर भवनमधील ऊस खरेदी निरीक्षकांनी शनिवार (दि. ३)अखेर गाळप झालेल्या उसापोटी एकूण एफआरपीच्या तीन टक्के ऊस खरेदी कर भरण्यासाठी नोटिसा पाठविल्याने साखर कारखानदार हडबडले आहेत.
मुळात राज्य बँक साखर कारखान्यांना प्रतिटन २,६५० रुपये उचल देत आहे. यामध्ये प्रक्रिया खर्च, व्याज, टॅगिंगसाठी राज्य बँक ६०० ते ७५० रुपये कपात करते. प्रतिक्विंटल २,४५० रुपये उचलीतून ऊस बिलापोटी साखर कारखान्यांकडे केवळ १४५० रुपयेच शिल्लक राहत आहेत. यातून परत तीन टक्के ऊस खरेदी कर वसूल करण्याचे धोरण शासनाने ठेवले, तर १३०० रुपयेच केवळ ऊस बिल देण्यासाठी कारखान्यांच्या हातात राहणार असून, आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांवर ऊस खरेदी कराच्या ज्या दमणकारी नोटिसी बजावल्या आहेत, त्यामुळे कारखाने पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत.
याबाबत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन अथवा संबंधित विभागाला योग्य सूटना देऊन एक महिन्यापूर्वी जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांकडून होत आहे.


काय आहे ऊस खरेदी कर..
गाळप होणाऱ्या उसाच्या उताऱ्याप्रमाणे होणाऱ्या एकूण एफआरपी (यात तोडणी, वाहतुकीचा समावेश)च्या तीन टक्केप्रमाणे ऊस खरेदी कर भरावा लागतो. जिल्ह्याची सरासरी एफआरपी २९०० ते ३२०० रुपये प्रतिटन आहे (तोडणी वाहतुकीसह). त्यामुळे प्रतिटन किमान ९० ते १०५ रुपये ऊस खरेदी कर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना भरावा लागणार आहे.
विक्रीकर भवनात उद्या बैठक
बुधवारी (दि. ७) जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी संचालकांची ऊस खरेदी करासाठी विक्रीकर भवन येथे बैठक बोलाविली आहे. शासनाने ऊस खरेदी कर माफ केल्याची घोषणा केली असतानाच अशा दमणकारी नोटिसा पाठवून शासनच आपल्या निर्णयाला फिरवत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.