आता ग्राहक होणार पॉवरफुल्ल, नवीन कायदा सोमवारपासून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2020 12:35 PM2020-07-18T12:35:52+5:302020-07-18T12:39:07+5:30
ग्राहकांच्या फसवणुकीचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा -२०१९ आणला आहे. याची अंमलबजावणी सोमवार (दि. २०) पासून देशभरात सुरू होणार आहे. जुन्या कायद्यात नसलेले ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकाची बाजू सबल होणार आहे.
कोल्हापूर : ग्राहकांच्या फसवणुकीचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा -२०१९ आणला आहे. याची अंमलबजावणी सोमवार (दि. २०) पासून देशभरात सुरू होणार आहे. जुन्या कायद्यात नसलेले ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकाची बाजू सबल होणार आहे.
हा कायदा मागील वर्षी तयार करण्यात आला होता. तो काही महिन्यांपूर्वीच लागू होणार होता; परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता हा नवीन कायदा सोमवारपासून लागू होणार आहे. यात टेलिशॉपिंग व ऑनलाइर्न कंपन्यांचाही नव्याने समावेश केला आहे; तर १०० अधिक नवीन कलमे यात समविष्ट केली आहेत. पूर्वी जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कार्यकक्षेत २० लाखांपर्यंतचे दावे दाखल करता येत होते. त्यात वाढवून एक कोटीपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहेत. भेसऴयुक्त पदार्थ व वस्तूंपासून जीवितहानी झाली तर उत्पादकांना तुरुंगवासासह दहा लाखांपर्यंतचा दंड अशी तरतूद यात आहे.
वैशिष्ट्ये अशी,
- ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
- ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो.
- ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश होणार आहे.
- खाण्या-पिण्याच्या जिन्नसांमध्ये भेसळ करणाऱ्या कंपन्यांना दंड व तुरुंगवासाची तरतूद
- ग्राहक मध्यस्थ सेलची स्थापना; दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने या सेलमध्ये जाऊ शकतात.
- याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येणार आहे. आधीच्या कायद्यात तशी तरतूद नव्हती.
- ग्राहक मंचामध्ये सुमारे एक कोटी खटले दाखल करता येणार आहेत.
- राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंतच्या, तर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात १० कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.
कोल्हापूर तिसऱ्या स्थानी
मुंबई, पुण्यानंतर कोल्हापुरात सर्वाधिक दीडशेहून अधिक तक्रारी गेल्या वर्षी दाखल झाल्या. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातून सर्वाधिक तक्रारींचा ओघ आहे. यातील निम्म्या तक्रारींचे निवारण जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत झाले आहे.
सरकारने आणलेला नवीन कायदा ग्राहकांच्या हिताचा आहे. त्यांचा लाभ ग्राहकांनी घ्यावा.
- अरुण यादव ,
सदस्य, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, मंत्रालय, मुंबई