कर्नाटकातील ऊसदराकडे आता सर्वांचे लक्ष

संघटना आक्रमक : तीन हजार २०० रुपये पहिला हप्ता विनाकपात देण्याची मागणी

कोल्हापूर : महाराष्ट्रात प्रत्येक वर्षी ऊसदराच्या प्रश्नावर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदाच्या गळीत हंगामासाठी पहिला हप्ता विनाकपात २७०० रुपयांची मागणी केली आहे. दरम्यान, कर्नाटकातील शेतकरी संघटना यंदा रिकव्हरीनुसार बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादकांना तीन हजार २०० रुपये पहिला हप्ता विनाकपात द्यावा, या निर्णयापर्यंत आली आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अनेक ऊस उत्पादक बेळगाव जिल्ह्यातील अधिक दर देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस देत असतात. त्यामुळे कर्नाटकातील ऊसदराच्या मागणीकडे या भागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांची सीमा बेळगाव जिल्ह्याजवळ आहे. बेळगाव आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काही साखर कारखान्यांनी बहुराज्य परवाना घेतला आहे. सांगली, कोल्हापूर, बेळगाव, बागलकोट या भागांतील शेतकरी प्रत्येक वर्षी जो कारखाना अधिक ऊस दर देतो, त्या कारखान्याला ऊस देत असतात. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीला या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऊसदराची उत्सुकता लागलेली असते. कर्नाटकात गेल्यावर्षी एसएपी कायद्यांतर्गत ऊसखरेदी नियंत्रण मंडळाची बैठक घेऊन पहिला हप्ता म्हणून २५०० रुपये कारखानदारांनी द्यावे, अशी घोषणा तेथील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.
मात्र, कारखानदारांनी हा दर आम्हाला देता येत नाही, असे सांगितले तर शेतकऱ्यांनीही ‘आम्हाला परवडत नाही. प्रतिटन तीन हजार दर मिळावा,’ अशी मागणी लावून धरली. बेळगावातील ‘सुवर्णसौध’मध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले. शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे रायबाग (जि. बेळगाव) तालुक्यातील इटनाळ गावच्या शेतकऱ्याने आंदोलनाच्या ठिकाणीच कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केली.
त्यानंतर जाग्या झालेल्या शासनाने प्रतिटन दीडशे रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आश्वासन दिले. दीडशे रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले; परंतु कर्नाटक शासनाने निश्चित केलेला २५०० रुपयांचा भाव कर्नाटकातील एकाही साखर कारखान्याने दिलेला नाही. बेळगाव जिल्ह्यातील चार कारखान्यांनी २३५० रुपयांपर्यंत दर दिला आहे. उर्वरित सर्वच कारखान्यांनी दोन हजार ते २२०० रुपयेच दिले आहेत.
यामुळे कारखान्यांविरोधात शेतकरी संघटना न्यायालयात गेली आहे. गेल्या हंगामात सांगली, कोल्हापूरच्या तुलनेत कर्नाटकातील ऊसदर कमीच राहिला. यंदा कर्नाटकात अजूनही ऊस खरेदी नियंत्रण मंडळाची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे दर निश्चित झालेला नाही. मात्र, महिन्यापूर्वी कर्नाटक शासनाने ‘एफआरपी’च यंदाचा दर असेल, अशी घोषणा करून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. परंतु, साडेनऊ रिकव्हरीला २२०० रुपये एफआरपी निश्चित केली आहे. रिकव्हरी अधिक असल्यामुळे बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांकडून तीन हजार रुपये मिळावेत, अशी तेथील शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.
कर्नाटकात एसएपी कायदा आहे. यामुळे रिकव्हरीनुसार ऊस खरेदी नियंत्रण मंडळाने ठरविलेला भाव कारखानदारांना देणे बंधनकारक आहे. बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यांतील रिकव्हरीचा विचार केल्यास यंदाच्या उसाला कारखानदारांनी तीन हजार २०० रुपये असा पहिला हप्ता देणे आवश्यक आहे. कारखानदारांनीच तोडणी, ओढणीचा खर्च करावा, अशीही आमची मागणी आहे. येत्या दोन दिवसांत दरासंबंधी भूमिका स्पष्ट करणार आहोत.
- कुरबूर शांतकुमार,
कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघटना