आता शेतकरी करणार पीक पेरणीच्या नोंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2021 04:28 AM2021-08-12T04:28:45+5:302021-08-12T04:28:45+5:30
आयुब मुल्ला लोकमत न्यूज नेटवर्क, खोची : स्वतःच्या शेतातील पीक पेरणीची माहिती शेतकऱ्यांनी स्वतः भरावी त्यातून अचूकता निर्माण व्हावी ...
आयुब मुल्ला
लोकमत न्यूज नेटवर्क, खोची : स्वतःच्या शेतातील पीक पेरणीची माहिती शेतकऱ्यांनी स्वतः भरावी त्यातून अचूकता निर्माण व्हावी या उद्देशाने शासनाने राज्यात ई-पीक पाहणी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. १५ ऑगस्टपासून हा कार्यक्रम राज्यातील गावागावांत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी अँड्रॉइड मोबाइलचा वापर शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. सध्या या पार्श्वभूमीवर ई-पीक पाहणी प्रबोधन सप्ताह सुरू आहे.
या उपक्रमामुळे पीक पेरणी अहवालात शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सक्रिय सहभाग वाढणार आहे. याचा प्रचार ,प्रसिद्धी करण्याचे काम कृषी विभाग करीत आहे,ल तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवणे, त्याची जबाबदारी अचूक पार पाडणे यासाठी महसूल विभाग कार्यरत आहे.
पीक पेरणीची माहिती भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईलचा वापर करावा लागणार आहे. 'पीक पेरणी अहवाल ॲप' दिलेल्या लिंकवरून डाऊनलोड केल्यानंतर संबंधित सर्व माहिती शेतकऱ्यांनी भरावयाची आहे. यासाठी वैयक्तिक माहिती भरून खातेदार म्हणून नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे. गट नंबर, खाते नंबर, जेवढी पिके असतील त्यांची माहिती, हंगामनिहाय माहिती, कायमपड, बांधावरील झाडे आदींची माहिती या अहवालात द्यावी लागणार आहे, तर पिकांचा फोटो काढून तो अपलोड करावा लागणार आहे.
ही मोहीम अधिक जलद व सुलभ व्हावी यासाठी कृषी, महसूल विभाग सध्या डेमो ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करून मार्गदर्शन करीत आहे. त्यासाठी प्रबोधन सप्ताह राबविला जात आहे. यानंतर १५ ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष हा उपक्रम गावागावांतून शेतकऱ्यांच्या सहभागातून राबविला जाणार आहे. या अहवालानुसार सातबारा पत्रकावर पिकांच्या नोंदी होणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या सहभागातून माहिती संकलनामध्ये पारदर्शकता आणणे, शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे, कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे, पीक विमा आणि पीकपाहणी दावे निकालात काढण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य व्हावे या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम हाती घेतला आहे.यासाठी टाटा ट्रस्टकडून हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे.
तालुका, जिल्हा, विभाग ते राज्य पातळीवर सनियंत्रण समित्या स्थापन करून हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला जाणार आहे.