आता दलित वस्ती निधीवरही मगदूम यांचा आक्षेप

कोल्हापूर : एकीकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचा न्यायालयीन वाद अधिकृतपणे संपलेला नसताना, दुसरीकडे दलित वस्तीचा आधीच सुरू झालेला वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. याच विषयावरून माणगावचे सरपंच राजू मगदूम यांनी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्याशी सोमवारी वाद घातला होता, तर मंगळवारी सदस्या वंदना मगदूम यांनी शासन आदेशाप्रमाणे याही निधीचे वाटप करावे, असे लेखी पत्र दिले आहे.

दलित वस्ती निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला ३६ कोटी रुपये आले आहेत. याच निधीवरून पालकमंत्री सतेज पाटील आणि स्वाती सासने यांच्यात वाद झाला. नंतर सासने यांनी हा वाद संपल्याचेही जाहीर केले. मात्र, पालकमंत्री पाटील हे क्वारंटाईन असल्याने हा विषय अजून संपलेला नाही. अशातच जिल्हा परिषद सदस्या वंदना मगदूम यांचे दीर आणि माणगावचे नूतन सरपंच राजू मगदूम यांनी हातकणंगले तालुक्याला आलेल्या साडेसात कोटींच्या निधीचे वितरण कसे केले आहे, याची माहिती घेतली. तेव्हा तालुक्यातील दोन सभापतींना प्रत्येकी एक कोटी, समाजकल्याण समिती सभापतींना ६० लाख आणि सदस्यांना केवळ ३५ लाख देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती त्यांना मिळाली. आपल्याला ५० लाख रुपये देण्याचा शब्द दिला होता; मात्र आता प्रत्येकजण यातून बाजू काढत असून, वेळ पडली तर पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा मगदूम यांनी दिला आहे.

दरम्यान, मंगळवारी घाटे यांना शासन आदेशाप्रमाणे निधीचे वितरण करावे, असे लेखी पत्रच वंदना मगदूम यांनी दिले आहे, तर समान निधीचे वितरण करावे, असे पत्र सदस्य पांडुरंग भांदिगरे आणि सदस्या सविता चौगुले यांनी मंगळवारी दिले आहे. त्यामुळे निधीचा पेच वाढण्याची शक्यता आहे.

चौकट

अनु. जातीच्या अभियंत्यांनाच काम

या निधीतून जी कामे होणार आहेत ती सर्व कामे ग्रामपंचायतीने अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते किंवा याच गटातील लोक सदस्य असलेल्या मजूर संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. शासन आदेशामध्ये स्पष्टपणे असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

चौकट

कामे याच ठिकाणी करता येतील

प्राधान्याने या ठिकाणी कामे करता येणार आहेत.

१ ज्या वस्त्यांना अद्यापही काही निधी मिळालेला नाही अशा वस्त्या

२ जादा अनुदानाचा लाभ देणे बाकी आहे अशा वस्त्या

३ एकदा लाभ दिलेल्या वस्त्या

४ दोनदा लाभ दिलेल्या वस्त्या

या प्राधान्यक्रमानुसार काम करावे असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हे दोन्ही शासन आदेश आतापर्यंत पाळले गेले नसल्याची तक्रार होत आहे.