पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला आता नवीन गाडी

शासनाचा निर्णय : जिल्हा परिषदेतील वाहन खरेदी रकमेत वाढ; आठ लाखांची खरेदी करता येणार

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या नवीन वाहन खरेदीच्या मर्यादेत दोन लाख रुपयांची वाढ केली आहे. आता आठ लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन घेण्याची मुभा मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या दिमतीला आलिशान गाडी येणार आहे. ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श. र. साबळे यांनी त्यासंबंधीचा आदेश एक डिसेंबरला काढला आहे.
शासकीय अधिकारी व पदाधिकारी यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात अ‍ॅम्बॅसडर दिली जात होती. त्यामुळे अ‍ॅम्बॅसडर दिसली की मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी आले, असे लोक समजत होते. मात्र, काळाच्या ओघात अ‍ॅम्बॅसडर मागे पडत आहे. नव्याने वाहन खरेदी करताना
अ‍ॅम्बॅसडर वापरण्याकडे पदाधिकारी, मंत्री पाठ फिरवीत आहेत. आता अत्याधुनिक सोयींनी युक्त अशा आलिशान वाहन खरेदीकडे कल वाढत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना वाहन किती रकमेचे घ्यावयाचे, याची मर्यादा ग्रामविकास विभाग वित्त विभागाकडे पाठविते. यापूर्वी सहा लाखांची मर्यादा होती. सहा लाखांत अत्याधुनिक आणि आलिशान वाहन येत नव्हते. जिल्हा कार्यक्षेत्र असल्यामुळे सातत्याने फिरावे लागते. वेळेत कार्यक्रमांना हजेरी लावावी लागते. त्यामुळे आलिशान वाहन गरजेचे आहे, असा एक मतप्रवाह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे असे वाहन खरेदी करण्यासाठी मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी होती. या मागणीचा विचार करून शासनाने आलिशान वाहन घेता यावे, यासाठी दोन लाखांची मर्यादा वाढविली आहे. आता आठ लाखांपर्यंत मर्यादा झाली असून, नामांकित कंपनीचे वाहन खरेदी करता येणार आहे.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्याकडे असलेल्या वाहनांचे दोन लाखांपेक्षा अधिक रनिंग झाल्यास किंवा वापरास अयोग्य असल्यास नवीन वाहन घेण्यास मंजुरी मिळते.
जिल्हा परिषद स्तरावरील घसारा निधीतून शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपर्यंत वाहन घेण्यासाठी पैसे दिले जातात. स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी वाहन खरेदीचा प्रस्ताव पाठविला जातो. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर वाहन खरेदीचा आदेश दिला जातो, अशी प्रक्रिया आहे. घसारा निधी नवीन वाहन खरेदी, इंधन, कार्यालयीन इमारत यावर खर्च केला जातो. घसारा निधीत आता दोन लाखांची तूट पडणार आहे. त्यामुळे इंधन आणि कार्यालयीन इमारतीवर खर्च करताना प्रशासनाला हात आखडता घ्यावा लागणार आहे.