आता विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा

जानेवारीमध्ये निवडणुकीची शक्यता

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : सन २०२०पासून आतापर्यंत साडेतीन वर्षात कधी कोराेनाचे कारण देत तर कधी ओबीसी आरक्षणाचे कारण देत कोल्हापूर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. याच काळात एकदा नव्हे तर चक्क तीन वेळा प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत काढल्यानंतरही निवडणूक घेण्यात आली नाही. आता मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगावर नैसर्गिक दबाव येऊ शकतो.

राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपली आहे. कोल्हापूर महापालिकेची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपली आहे. पाठोपाठ जिल्हा परिषद व बार पंचायत समित्यांची मुदत २०२२मध्ये संपली आहे. सध्या या महत्त्वाच्या संस्थांवर प्रशासक राजवट आहे.

शहर आणि ग्रामिण भागातील विकासात स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पंचायत राज्य व्यवस्था स्वीकारण्यात आली, ती अधिक बळकट करण्यात आली. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. परंतु, जानेवारी २०२०मध्ये कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोनाचे कारण देत पुढे ढकलण्यात आल्या. कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना आदी मुद्यांवर न्यायालयात लटकविण्यात आल्या आहेत. याला तत्कालिन राज्य व केंद्र सरकार यांचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहकार्य झाले. त्यामुळे आजही या निवडणुका कधी होणार याचीच उत्सुकता लागून राहिली आहे.

कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार तीन वेळा प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत जाहीर केली. अंतिम मतदारयाद्या जाहीर केल्या. प्रत्येक वेळी आयोगाने आधी केलेली प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत बदलण्यास भाग पाडले. या निवडणुका रखडण्यास महाराष्ट्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थितही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे.

जानेवारीमध्ये निवडणुकीची शक्यता

सर्वाधिक काळ निवडणूक रखडवून ठेवता येणार नाही. त्यामुळे विधानसभेपाठोपाठ जानेवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संपलेला आहे, तर प्रभाग रचनेच्या मुद्यावरील निकाल न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु, हाही मुद्दा गौण आहे. निवडणूक कशा प्रकारे घ्यावी, प्रभाग रचना त्रिसदस्यीय असावी की, एक सदस्यीय असावी, हा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर लागलीच प्रभाग रचनेवरील सुनावणी होऊन निकाल दिला जाण्याची अपेक्षा आहे.

पूर्वतयारी म्हणून इच्छुक लोकसभा प्रचारात

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांनी आजूबाजूच्या दोन - तीन प्रभागात जाऊन मतदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेची निवडणूक असली तरी तयारी मात्र महापालिका निवडणुकीची सुरू केली असल्याचे दिसून आले. विविध राजकीय पक्षांतर्फे निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या इच्छुकांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला.

..या तारखांचा झाली आरक्षण सोडत

- प्रभाग रचनेसह पहिली सोडत - दि. २१ डिसेंबर २०२०
- ओबीसी आरक्षणाशिवाय दुसरी सोडत - दि. ३१ मे २०२२
-ओबीसी आरक्षणासह तिसरी सोडत - दि. २९ जुलै २०२२