सेवा संस्थांतील मतदार संख्या २५ टक्क्यांनी कमी होणार

९७ व्या घटना दुरुस्तीचा परिणाम : मतदारांच्या पात्रतेबाबत मोठा बदल, खरे सभासदच घेणार सत्तेचा निर्णय

संजय पारकर - राधानगरी -९७व्या घटना दुरुस्तीमुळे सहकारी संस्थांच्या मतदारांच्या पात्रतेबाबत मोठा बदल झाला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या प्राथमिक सेवा संस्थांचे पोकळ सभासद कमी झाल्याने सभासदांपैकी काही संस्थांत पंचवीस टक्क्यांपर्यंत मतदार संख्या कमी झाली आहे. यामुळे आता खरे सभासदच संस्थांच्या सत्तेचा निर्णय घेणार आहेत. संस्थांच्या भवितव्यासाठी हे पोषक आहे. मात्र, या संस्थांची सद्य:स्थिती पाहता ‘बैल गेला नि झोपा केला’ अशी अवस्था होणार आहे.
१९६० च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीची भरभराट झाली. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्जे व अन्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राथमिक सेवा संस्थांची निर्मिती झाली. सुरुवातीस मोजक्या गावांत सुरू झालेल्या संस्थांची संख्या
१९८०-८५ पर्यंत वाढली. गाव तेथे संस्था या धोरणानुसार गावोगावी संस्था निर्माण झाल्या. शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच पूरक व्यवसायाला कर्जपुरवठा करण्यासाठी सेवा संस्था हेच एकमेव माध्यम तेव्हा होते. त्यामुळे या संस्थांना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले. गावातील राजकारण पर्यायाने गाव ताब्यात ठेवण्यात या संस्थांचा उपयोग होऊ लागला. तालुका, जिल्हा खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा बॅँका, अशा केंद्रीय संस्थांसाठी या संस्थांच मतदार असल्याने यांचे राजकीय महत्त्वही वाढले.
त्या काळातील या संस्थांचे वलय, राजकीयदृष्ट्या महत्त्व पाहता ताब्यातील संस्था कायम राहावी असेच सर्वांचे प्रयत्न व्हायचे. तेव्हाच्याच निवडणूक नियमानुसार कर्जदार व बिगर कर्जदार असे दोनच भाग मतदारांचे असायचे. बिगर कर्जचदारांचा एक व अन्य सर्व कर्जदारांनी प्रतिनिधी निवडायचे. त्यामुळे कोणालाही सभासद करायचे, त्याला नाममात्र कर्ज द्यायचे व आपले मतदार निश्चित करून निवडणुकीची तयारी करायचे, असेच प्रकार घडत. त्यामुळेच या संस्थांचे केंद्रीकरण झाले. एकदा ताब्यात आलेली संस्था कायमस्वरूपी एखाद्या नेत्याकडे, गटाकडे राहू लागली. निवडणुकीत प्रयत्न करूनही विरोधी गटांना अपयश येऊ लागल्यावर त्या संस्थेचा वाद सोडून नवीन संस्था स्थापन करण्याचा फंडा सुरू झाला.
मागील पंचवीस वर्षांच्या काळात गावात एकापेक्षा जास्त संस्था स्थापन झाल्या. ही लाट एवढी आली की, दोन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावात चार-चार संस्था झाल्या. गावात जेवढे राजकीय गट तितक्या संस्था निर्माण झाल्या. यातून अनावश्यक स्पर्धा वाढली. खर्च वाढला. संस्था तोट्यात जाऊ लागल्या. शासनाची धोरणे बदलली. कर्ज वाटण्याचे निकष, व्याज यात बदल झाला. राष्ट्रीयकृत, खासगी व सहकारी बॅँकांना शेतीसाठी पीककर्ज वाटण्यात परवानगी देण्यात आली. मध्यंतरी झालेली कर्जमाफी, गेल्या काही वर्षांत उसाला मिळालेला दर यामुळे सरसकट असतानाही कर्जाची गरज कमी झाली. देणारे जादा व घेणारे कमी असे झाले, अशा कारणांमुळे सेवासंस्थांचे महत्त्व कमी झाले आहे. आज घडीला हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संस्थाच सुस्थितीत व नफ्यात आहेत.