शिक्षकांची बाजू घेणे अंगलट, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सभेमध्ये पदाधिकारी धारेवर

सोईच्या बदलीवेळी चुकीची माहिती भरणाऱ्या शिक्षकांवरील कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये धारेवर धरले. अखेर यातील दोषी सर्व ११८ शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत हल्लाबोल शिबिर ठिकाणावरून ‘दिव्यांग अभियान’ही चर्चेत

कोल्हापूर : सोईच्या बदलीवेळी चुकीची माहिती भरणाऱ्या शिक्षकांवरील कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये धारेवर धरले. अखेर यातील दोषी सर्व ११८ शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला.

माध्यमिक शिक्षण, करवीर पंचायत समितीसाठी जागा, सभेची नोटीस न मिळणे आणि दिव्यांग अभियान शिबिरांची ठिकाणे यांवरूनही सभेत जोरदार चर्चा झाली. राजर्षी शाहू सभागृहामध्ये अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, सभापती सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, वंदना मगदूम, विशांत महापुरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रवी शिवदास यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

सुरुवातीलाच सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी सभेच्या नोटिसा वेळेत न मिळाल्याचे सांगितले. व्हॉट्स अ‍ॅपवरून नोटिसा पाठविल्या. जिल्हा परिषद व्हॉट्स अ‍ॅपवरून चालविणार काय, असा सवाल केला. सभा असल्याचे मला बाहेरून कळल्याचे राहुल आवाडे यांनी सांगितले. वंदना जाधव यांनीही हा प्रश्न उपस्थित केला. रविकांत आडसूळ यांनी नोटिसा १७ मे रोजी पाठविल्याचे सांगितले. तिघा कर्मचाऱ्यांना याबाबत कारणे दाखवा नोटीस काढल्याचेही त्यांनी सांगितले. अखेर यापुढे रजिस्टर ए. डी.ने नोटिसा पाठविण्याचे ठरले.

यावेळी निंबाळकर आणि आडसूळ यांच्यामध्ये माध्यमिक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवरून चकमक झाली. आर्थिक व्यवहारातून बदल्या झाल्या नसतील, तर हे चुकीचे असल्याचे कल्लाप्पा भोगण म्हणाले. बदलीसाठी चुकीची माहिती भरणाऱ्या ११८ दोषी प्राथमिक शिक्षकांपैकी १०० जणांना क्लीन चिट कशी दिली, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. प्रसाद खोबरे, स्वाती सासने, सतीश पाटील, हंबीरराव पाटील यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. मात्र काही सदस्यांनी ‘माध्यमिक’च्या बदल्यांना विरोध केला.

स्थायी समितीमधील शाळा एकत्रीकरणाबाबतचा विषय सर्वसाधारण सभेत का नाही घेतला, अशी विचारणा राहुल आवाडे यांनी केली. हाच विषय घेऊन अरुण इंगवले संतप्त झाले. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस काढणार का नाही?’ अशी विचारणा करीत इंगवले व्यासपीठाजवळ गेले. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी ‘नोटीस काढतो’ असे सांगितले. या सर्व प्रश्नांना शिक्षण सभापती अंबरीश घाटगे यांनी उत्तरे दिली. मात्र सर्वच शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करण्यावर सदस्य ठाम राहिले.

करवीर पंचायत समितीला जुन्या कागलकर हाऊसमागील जागा देण्याच्या याआधी झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी रसिका पाटील यांनी केली. त्याला करवीरचे सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, सदस्य सुभाष सातपुते यांनी अनुमोदन दिले. तेव्हा अंबरीश घाटगे यांनी अध्यक्ष, सीईओ यांची समिती यावर निर्णय घेईल, असे सांगितले.

अंशदायी पेन्शन योजनेच्या स्लिप देण्यावरूनही कॅफो संजय राजमाने यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. हे काम पूर्ण झाले आहे. आता यातील दोषी कर्मचाºयांवर कारवाई करू, असे राजमाने यांनी सांगितले.

सदस्यांना १० हजार मानधन करा

खासदार, आमदारांचे मानधन वाढत आहे. तेव्हा आता जिल्हा परिषद सदस्यांना १० हजार मानधन करावे आणि मोफत टोलसाठी पास द्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले यांनी केली. एस.टी.ने मोफत प्रवास करण्याची सोय करा, अशी मागणी करीत अनेक सदस्यांनी इंगवले यांना पाठिंबा दिला.

प्रा. शिवाजी मोरे यांनी बांधकाम परवाना, शेतकऱ्यांसाठी वीज कनेक्शन, जिल्हा परिषदेचा चौथा मजला बांधण्याची मागणी केली. एम. आर. हायस्कूल, मेन राजाराममधील शिक्षकांच्या २०-२० वर्षे बदल्या नाहीत. त्यांच्या बदल्या करा, अशी मागणी हंबीरराव पाटील यांनी केली. त्यावर बदल्या केल्या जातील, असे अध्यक्षा महाडिक यांनी सांगितले.

भोजे-निंबाळकर यांच्यात चकमक

शिक्षण विभागावरील प्रश्नोत्तरे सुरू असताना पक्षप्रतोद विजय भोजे हे आधी विषयपत्रिकेवरील विषय घेण्याचा आग्रह धरू लागले. यावरून सत्तारू ढ सदस्य राजवर्धन निंबाळकर आणि भोजे यांच्यातच चकमक उडाली. या चकमक विरोधक शांतपणे पाहत होते.

यशवंतराव चव्हाण पुतळा, ‘मृत्युंजय’कार स्मृतिदालनासाठी निधी

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा जिल्हा परिषदेत पुतळा उभारण्यासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी यावेळी मंजूर करण्यात आला. तसेच आजरा येथे उभारण्यात येत असलेल्या ‘मृत्युंजय’कार शिवाजीराव सावंत यांच्या स्मृतिदालनामध्ये त्यांचा जीवनपट मांडण्यासाठी आणि आवश्यक साहित्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. सदस्य जयवंतराव शिंपी यांनी ही मागणी केली. सतीश पाटील आणि विजय भोजे यांनी या मागणीला अनुमोदन दिले.

कागलच्या राजकारणाचे पडसाद

अंबरीश घाटगे यांनी आपल्या व्हनाळी या गावी ‘दिव्यांग उन्नती’मधून तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते. त्यामुळे संतप्त झालेले कागल तालुक्यातील सदस्य मनोज फराकटे यांनी ही शिबिरे घेण्याची ठिकाणे कुणी ठरवली, अशी विचारणा केली. तालुक्याच्या ठिकाणी सर्व सदस्यांना विश्वासात न घेता ही शिबिरे का घेतली, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

याबाबत लिहिलेल्या माझ्या पत्राचे उत्तर महिन्याभरानंतर सर्वसाधारण सभेदिवशी का दिले, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांच्याकडे उत्तर मागितले. यावर घाटगे यांनी स्थायी समितीमध्ये सर्वांनी ठिकाणे ठरविल्याचे सांगितले. तेव्हा फराकटे यांनी ‘सीईओ लोकसभेला उभारणार आहेत का?’ अशी थेट विचारणा केली.

‘सीएम फेलों’बाबतही चर्चा

सीईओंच्या मार्गदर्शनाखालीआणखी दोन महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या आहेत का कसे, अशी विचारणा मनोज फराकटे यांनी केली. तेव्हा ‘सीएम फेलो’ या योजनेतून दोन महिला या ठिकाणी कार्यरत असल्याचे अमन मित्तल यांनी सांगितले. तेव्हा त्यांचा इतर कर्मचाºयांच्या कामांत हस्तक्षेप वाढला असल्याचे फराकटे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आणि मागण्या

• प्रा. अनिता चौगुले- माध्यमिकचे अधीक्षक नलवडे यांनी झेडपीत असताना नसल्याचे सांगितले. कारवाई करावी.
• शंकर पाटील- माध्यमिकच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये.
• रचना होलम, सतीश पाटील- आजरा, गडहिंग्लजची बचत विक्री केंद्रे बंद का आहेत ?
• प्रवीण यादव- सर्वसाधारण सभेदिवशी किरण लोहार रजेवर कसे जातात?
• विजय भोजे- अब्दुललाट येथील शाहूकालीन तलाव स्वच्छता मोहिमेला सहकार्य करावे.
• बजरंग पाटील- बांधकाम परवान्याचे अधिकार पंचायत समित्यांना द्या.
• पांडुरंग भांदिगरे- आमच्याकडे उत्खनन केले जाते. तेव्हा आमच्या भागाला निधी मिळावा.

यावेळी झालेल्या चर्चेत डॉ. पद्माराणी पाटील, विजय बोरगे, मनीषा माने, अशोक माने, हेमंत कोलेकर, कल्पना चौगुले, विजया पाटील, बजरंग पाटील यांनी भाग घेतला.