पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही मिळणार तुरुंग प्रशासनात कामाची संधी

कोल्हापूर : कारागृह सांभाळण्यासाठी अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. अनेकांची चौकशी सुरू आहे. त्याचा भार अप्रत्यक्षपणे कारागृह प्रशासनावर पडतो. ही रिक्त पदे आणि सक्षम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होण्यासाठी आता पोलीस प्रशासनातील अधिकारी तुरुंग प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात यावेत, त्यांना संधी मिळावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती अप्पर पोलीस महासंचालक (तुरुंग) सुनील रामानंद यांनी शुक्रवारी दिली. रामानंद म्हणाले, कारागृह प्रशासनामध्ये मनुष्यबळासह अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. कोरोनामुळे शंभर बंदीजनांचा भार एका कर्मचाऱ्यावर पडत आहे. त्यात अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी केवळ १० आहेत. त्यांपैकी काहीजणांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अपुऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्याबळामुळे यंत्रणेवर ताण येत आहे. तुरुंग विभागातून पदोन्नतीने जोपर्यंत या पदांना सक्षम अधिकारी मिळत नाहीत, तोपर्यंत राज्याच्या पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना येथे निकष बदलून वर्ग करावे. त्यांनाही येथे काम करण्याची संधी मिळावी. यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांचीही त्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. प्रथमच अशा प्रकारचा बदल सुचविणारा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या गृहविभागाकडे सुचविला आहे. हा प्रयोग येत्या एप्रिलमध्ये नियमित बदल्यांमध्ये केला जाणार आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग हरियाणामध्ये केला आहे. त्यात आयपीएस दर्जाचे अधिकारीही सामावून घेण्यात आले आहेत.

पाईंटर

- निवड ‘एमपीएससी’मार्फत होते. पोलीस उपनिरीक्षक व तुरुंग निरीक्षक अशी परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्याचा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे सादर

- राज्यातील तुरुंगाची सुरक्षा अधिक कडक करण्याकरिता उच्च दर्जाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी ९६ कोटींचा प्रस्ताव सादर

- कैद्यांची संख्या कमी करण्याकरिता तुरुंगातच सुनावणीची सोय करण्याचाही प्रस्ताव सादर.

- ‘फिनिक्स’ ही खास तुरुंगांसाठीची संगणक प्रणाली घेतली जाणार आहे.

- मोबाईल जॅमर, वाॅकीटाॅकी, ड्रोन, आदी उच्च तंत्रज्ञानाचे साहित्य खरेदीचाही प्रस्ताव

- कळंबा कारागृहाच्या भिंतींची उंची जाळी लावून वाढविली जाणार

फोटो : २५१२२०२०-कोल-सुनील रामानंद