अधिकाऱ्यांचा नखरा, कार्यकर्त्यांच्या चकरा

खर्चाचे विवरणपत्र : निवडणूक कार्यालयांचा सावळा गोंधळ; कार्यकर्ते हेलपाटे मारून वैतागले

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -महापालिका निवडणूक अंतिम टप्प्यात आली तरी राजकीय पक्षांना विहीत नमुन्यात सादर करावी लागणारी खर्चाची विवरणपत्रे अद्याप मिळालेली नाहीत. खर्चाचा तपशील वेळेत दिला नाही तर निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी राजकीय पक्षांवर कारवाई केली जाते. निवडणूक कार्यालयांच्या सावळ्या गोंधळापुढे राजकीय पक्ष हतबल झाले असून, विवरणपत्रांसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारून कार्यकर्ते थकले आहेत.
महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांबरोबर आघाड्याही रिंगणात ताकदीने उतरल्याने प्रचाराने चांगलाच रंग घेतला आहे. प्रचाराचा प्रारंभ व जाहीरनाम्याचे प्रकाशन समारंभात राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर थेट हल्ला सुरू केला आहे. व्यक्तिगत पातळीवर टीका-टिप्पणी करत रोज एकमेकांचे वाभाडे काढण्याची संधी सोडली जात नाही. राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते मंडळी, उमेदवार प्रचारात गुंग झाले असले तरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून राजकीय पक्षांना निवडणूक कार्यालयाकडे खर्च सादर करावा लागतो. पक्षाच्या उमेदवारांचा व्यक्तिगत खर्चाची माहिती स्वतंत्र द्यावी लागतेच, पण त्याबरोबर पक्षांकडून केला जाणाऱ्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. सभा, प्रचारफेऱ्या, जाहीरनामा व जाहीरनामा प्रसिद्धी समारंभ, डिजिटल फलक आदींचा खर्च पक्षांना द्यावा लागतो. उमेदवारांप्रमाणे दररोजचा खर्च पक्षांना द्यावा लागत नाही; पण पंधरा दिवसांतून एकवेळ संपूर्ण खर्च विहीत नमुन्यात निवडणूक कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. विहीत नमुन्यात खर्च सादर करण्यासाठी १८ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत होती. विहीत नमुन्यातील अर्जच निवडणूक कार्यालयाकडून उपलब्ध होऊ न शकल्याने खर्चाचा तपशील सादर करता आलेला नाही. विवरण पत्रे मिळावीत यासाठी पक्ष कार्यालयातील कार्यकर्ते हेलपाटे मारत आहेत; पण त्यांची दखलच कोणी घेत नाही.
निवडणूक खर्चाबाबत आयोजित केलेल्या बैठकीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी याबाबत तक्रार केली होती तरीही निवडणूक कार्यालयाने त्याची दखल घेतलेली नाही. विहीत नमुन्यात व वेळेत खर्च जमा केला नाही तर आचारसंहिता भंगाबद्दल कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे एका राजकीय पक्षाने याबाबत निवडणूक शाखेकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे लेखी म्हणणे सादर करून निवडणूक विभागालाच कायद्याच्या कचाट्यात बांधून घेतले आहे. दरम्यान, याबाबत महापालिका आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. शिवशंकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असतो, तो होऊ शकला नाही.

नोटिसीची तंबी
राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाकडून विहीत नमुन्यातील अर्जाबाबत पाठपुरावा सुरूच आहे; पण वेळेत खर्च दाखल न केल्याने निवडणूक कार्यालयाकडून संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे समजते.