जिल्हा परिषद कारभाऱ्यांसमोर जुनीच आव्हाने

प्रादेशिक योजनांचे पुनरुज्जीवन केव्हा होणार? : भ्रष्टाचार रोखून विकासाला गती देण्याची गरज

अशोक डोंबाळे ल्ल सांगली
कालबाह्य प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, शासकीय यंत्रणेतील ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या, उत्तम आरोग्य आणि शिक्षणाची व्यवस्था, योग्य योजनांवर निधी खर्चाकडे दुर्लक्ष हे मूलभूत प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांसमोरही उभे ठाकणार आहेत. प्रादेशिक योजना सक्षम करण्याबरोबरच भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करून यंत्रणेला गती देण्याचे मोठे आव्हान नूतन अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख आणि उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांच्यासमोर आहे.
आजही जिल्ह्यात अनेक गावांत दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. ३८ प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना जिल्ह्यातील सुमारे सात लाख लोकांची तहान भागवत आहेत. यापैकी वाळवा तालुक्यातील कासेगाव, नवेखेड-जुनेखेड, तुंग-बागणी, पलूस तालुक्यातील कुंडल, नांद्रे-वसगडे, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील वाघोली, मणेराजुरी, कवठेमहांकाळ-विसापूर, येळावी, रायगाव, पूरक सावळज, खानापूर ताालुक्यातील बाणूरगड, जाधववाडी, मिरज तालुक्यातील आरग-बेडग, बेळंकी अशा १५ प्रादेशिक योजना जिल्हा परिषद चालवत आहे. यापैकी आरग-बेडग आणि बेळंकी या योजना बंद आहेत. या सर्व योजना वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या आहेत. या योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी चाळीस कोटींचा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख यांनी पाठविला होता. यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते, तरीही तो प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. त्यामुळे कृष्णा नदीकाठापासून जवळ असणाऱ्या गावांनाही पुरेसे आणि वेळेवर स्वच्छ पाणी मिळत नाही. नागरिक पाणीपट्टी भरत नसल्यामुळे वीज बिलाचा प्रश्न निर्माण होतो. अनेकवेळा योजनांचा वीजपुरवठा खंडीत होतो. यावर नूतन पदाधिकाऱ्यांनी कायमस्वरूपी ठोस उपयायोजना करण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. डॉक्टरांनी आरोग्य केंद्राच्या मुख्यालयातच राहिले पाहिजे, असा शासनाचा नियम आहे. रुग्णांना चांगली सेवा मिळाली पाहिजे, असा शासनाचा यामागील हेतू आहे. पण, जिल्ह्यातील ८० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयात राहत नसल्याचा धक्कादायक अहवाल आहे. आरोग्य कर्मचारीही मुख्यालयात राहत नसल्यामुळे रुग्णांची नेहमीच हेळसांड होत आहे. आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आरोग्य केंद्रांना अचानक अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात, असा शासकीय नियम सांगतो. पण, अधिकारी कागदोपत्रीच आरोग्य केंद्रांना भेटी देतात. अधिकाऱ्यांच्या बोगस कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाच्या धर्तीवर विषय समित्यांना सभापतींच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी पदाधिकारीही त्यांचाच बोगस भेटीचा कित्ता गिरवत असल्याचे पाच वर्षांत पाहायला मिळाले. नवीन पदाधिकाऱ्यांनी तरी किमान अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर लक्ष दिले तरच चांगली आरोग्य सेवा मिळणार आहे.
शिक्षकांचे प्रश्न तात्काळ सोडविले पाहिजेत की, त्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांपर्यंत फेऱ्या मारण्याची त्यांच्यावर वेळच आली न पाहिजे. पण, शिक्षकांचे प्रश्न कधीच सुटत नाहीत, अशी मोगम उत्तरे देऊन अधिकारीही रिकामे होतात. यातूनच शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. प्रशासकीय यंत्रणेतील ढिसाळ कारभारावर पदाधिकाऱ्यांनी कठोर अंकुश ठेवला, तरच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्याची शक्यता आहे.
कृषी आणि पशुसंवर्धन विभाग हे शेतकऱ्यांशी थेट निगडीत आहेत. मात्र, पशुसंवर्धन विभागात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ५५ टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे आरोग्य सेवाच मिळत नाहीत. या सर्वांकडे जाणीवपूर्वक शासन आणि जिल्हा परिषद यंत्रणाही दुर्लक्ष करीत आहे.
अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्यात शिपाईच वैद्यकीय उपचार करीत असल्याचे धक्कादायक प्रकार उजेडात आले आहेत. कृषी विभागातील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांतील विसंवादामुळे शासकीय योजनाच शेतकऱ्यापर्यंत वेळेत पोहोचत नसल्यामुळे शेतकरी नाराज आहे. यावरही नवीन पदाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

अधिकाऱ्यांची शंभरहून अधिक पदे रिक्त
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाला गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी अशी सहा, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ३८ पदे, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण आदी जवळपास शंभरहून अधिक अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. तरीही जिल्ह्यातील आमदार आणि जिल्हा परिषद पदाधिकारी गांभीर्याने याकडे लक्ष देत नाहीत. नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या कालावधित तरी अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


स्वीय निधी खर्चाकडे पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
स्वीय निधी खर्चाकडे जिल्हा परिषदेतील खातेप्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. मार्च महिना संपत आला तरी, अजून ६५ टक्के निधी खर्च झालेला नाही. याला पदाधिकारी आणि खातेप्रमुखांमधील ‘टक्केवारी’चा कारभारच जबाबदार असतो. पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय नसल्यामुळेही निधी अखर्चित राहत आहे. आयत्यावेळी वाट्टेल त्यापध्दतीने अधिकारी निधीची उधळपट्टी करतात. लाभार्थींची गरज लक्षात न घेताच निधी खर्च केला जातो. यातून खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहण्याचा धोकाही दरवर्षी पाहावयास मिळतो.

शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न
शिक्षण विभागाचीही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. शिक्षकांची रिक्त पदे आणि सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांकडे फेऱ्या या सावळ्यागोंधळामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत आहे.