नव्या सरकारची टोलबाबत जुनी नीती

सरकारचीच री नव्या सरकारने ओढल्यास कोल्हापुरात टोलप्रश्नावरून पुन्हा उद्रेक ठरलेला आहे,

कोल्हापूर : कोल्हापूर व खारघर येथील टोलचा प्रश्न समान आहे. दोन्ही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे जनतेचा टोल देण्यास विरोध आहे. मागील सरकारच्या धोरणामुळेच कोल्हापूरचा टोलप्रश्न जटील बनला. आता नव्या सरकारनेही खारघरबाबत जुन्या सरकारचीच भूमिका घेत, कोल्हापूरप्रमाणेच टोलवसुलीसाठी पोलीस संरक्षण पुरविले आहे. मागील सरकारचीच री नव्या सरकारने ओढल्यास कोल्हापुरात टोलप्रश्नावरून पुन्हा उद्रेक ठरलेला आहे, असा इशारा सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
खारघर येथील टोलबाबत तेथील जनतेच्या भावनाही कोल्हापूरप्रमाणेच तीव्र अहेत. मात्र, सरकारची टोलकडे पाहण्याची पद्धती व भावना यांमध्ये साम्य दिसत आहे. निकृष्ट दर्जामुळे खारघरच्या जनतेचा टोलसाठी विरोध आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून टोलवसुली व पोलीस संरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोल्हापूरप्रमाणेच सरकारने ठेकेदाराचे हित पाहिल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते. शासनाने यासाठी मूल्यांकन समिती नेमली आहे. समितीच्या अहवालप्राप्तीनंतर येत्या दोन महिन्यांत संपूर्ण टोलमुक्तीची कोल्हापूरकरांना आस लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तशी कोल्हापूरकरांना ग्वाही दिली आहे. नवे सरकार कोल्हापूरच्या संपूर्ण टोलमुक्तीच्या आश्वासनाला जागले नाही, तर प्रचंड जनक्षोभ होईल.असा इशारा साळोखे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)


राज्य शासनाने नेमलेल्या मूल्यांकन समितीच्या अहवालानंतर येत्या दोन महिन्यांत कोल्हापूर टोलमुक्त होण्याची आशा आहे. आज टोलविरोधी आंदोलन पूर्णपणे शांत झालेले दिसत असले तरी ही शांतता वरवरची आहे. संपूर्ण टोलमाफी न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची धग पेटेल.
-निवास साळोखे,
निमंत्रक, कृती समिती