बाजार समितीसाठी जुनीच यादी ?

आगामी निवडणूक : पणन कायद्यानुसार प्रशासनाची तयारी; पणन संचालकांकडे मागविले मार्गदर्शन

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर  शेती उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक जुन्या मतदार यादीनेच होण्याची दाट शक्यता आहे. पणन कायद्यानुसार संचालक मंडळाची मुदत संपण्याअगोदर सहा महिने संलग्न संस्थांमधून मतदार यादी तयार करण्यात येते, तीच अंंतिम असते. त्यामुळे जानेवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम मतदार यादीनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे संकेत प्रशासनाकडून मिळत आहेत.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत आॅक्टोबर २०१२ ला संपलेली आहे. त्यामुळे मतदार यादीची प्रक्रिया जून २०१२ पासूनच सुरू झाली होती; पण दुष्काळाचे कारण पुढे करत निवडणुकीला मुदतवाढ दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुदतवाढ संपल्यानंतर जानेवारी २०१३ मध्ये अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार, तोपर्यंत चंदगड विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यानंतर विविध कारणाने समितीची निवडणूक दोनवेळा लांबणीवर टाकण्यात आली.
गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक शाखेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. समितीच्या निवडणुकीबाबत न्यायालयात काही याचिका
प्रलंबित आहेत, याबाबत अहवाल देण्याची सूचना निवडणूक शाखेने जिल्हा उपनिबंधकांना केली आहे.
पणन संचालकांनी संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले होते. त्याविरोधात तत्कालीन सभापती दत्तात्रय पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती देऊन निवडणूक घेण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयात केली होती. ही याचिका प्रलंबित आहे; पण गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयानेच मुदत संपलेल्या समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने पाटील यांच्या याचिकेचा प्रश्न येणार नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांचे मत आहे. त्यामुळे समितीची निवडणूक प्रक्रिया येत्या आठ-दहा दिवसांत सुरू होण्याची शक्यता असून त्याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

बाजार समितीची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झालेली आहे. न्यायालयीन प्रकरणाबाबत जिल्हा उपनिबंधकांकडे अहवाल मागवला आहे. तो प्राप्त होताच प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
- संगीता चौगले (उपजिल्हाधिकारी-निवडणूक)



निवडणूक शाखेच्या सूचनेनुसार समितीबाबत असणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणाचा अहवाल दिला जाईल. कायद्यानुसार जुन्या मतदार यादीनेच निवडणूक घ्यावी लागेल, याबाबत पणन संचालकांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.
- सुनील शिरापूरकर (जिल्हा उपनिबंधक)

यादी वादात अडकणार ?
जानेवारी २०१३ पर्यंत ग्रामपंचायत गटाची सुधारित यादी तयार केली होती. आता विकास संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. समितीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध होण्यापूर्वी काही विकास संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यादीला दोन वर्षे झाल्याने या दरम्यान काही संस्थांचे संचालक मृत अथवा काहींनी राजीनामे दिलेले आहेत. त्यांचा समावेश करायचा की नाही, हा विषय वादग्रस्त होण्याची शक्यता आहे.