भाजप विरोधात एकास एक उमेदवार

गडहिंग्लज : विरोधक एकत्र आले की काय होऊ शकते हे परवाच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या पोटनिवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत मोदींचे सरकार पुन्हा येणार नाही, असे भाकीत करतानाच धर्मांध शक्तीविरुद्ध संविधानवाद्यांची मोट बांधून भाजपच्या विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचा काँगे्रसचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथील पत्रकार परिषदेत दिली.
ऐनापूर (ता. गडहिंग्लज) येथील शेतकरी मेळाव्यानिमित्त ते गडहिंग्लज दौऱ्यावर आले होते. मेळाव्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लोकसभेला वर्षभर अवधी आहे. शिवसेना काय करेल हे सांगता येत नसल्याने राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विधानसभा कधी होईल हे सांगता येत नाही. मात्र, राज्यात काँगे्रस व राष्ट्रवादी एकत्रच लढेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
चव्हाण म्हणाले, सरकारच्या अहंकारामुळे, घमेंडखोर वागणुकीमुळे आणि मोदींच्या एकाधिकारशाहीमुळे केवळ भाजपमधील लोक नव्हे, तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे सत्तेतील मित्रपक्षही त्रस्त झाले आहेत. त्याचा परिणाम कर्नाटक आणि परवाच्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत दिसून आला आहे. त्यापूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीतही ते स्पष्ट झाले होते.
मोदी सरकारची हुकूमशाही आणि धर्मांध शक्तींच्या पराभवासाठी संविधानवाद्यांची कर्नाटकात एकजूट झाली. त्याचाच परिणाम देशभरातील पोटनिवडणुकीत दिसून आला आहे. संविधान बचावासाठी मोदींच्याविरोधात सर्व समतावादी पक्ष नक्कीच एकत्र येतील. त्यामुळेच देशात मोदींचे राज्य पुन्हा येणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केवळ ग्राहकांना खूश करण्यासाठी साखर आणि अन्य शेतीमालाच्या किमती कमी करून वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे नव्हे तर देशाच्या विकासाचे त्यांचे ते तत्त्वज्ञान आहे. त्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळेच साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. किंबहुना, त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळेच राज्यात कृषी संकट ओढवले असून शेतकºयांच्या सर्वाधिक आत्महत्या भाजप सरकारच्या काळातच झाल्या आहेत. त्याची जबाबदारी त्यांना झटकता येणार नाही. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव आणि महागाई कमी करण्यासह त्यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. त्यामुळेच जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी
झालेल्या असतानाही जीएसटीतील तोटा आणि नोटाबंदीतील नुकसान भरून काढण्यासाठीच इंधनांची दरवाढ केली जात आहे. आघाडीच्या काळात ६० ते ७० हजार कोटी होणारा पेट्रोलियम पदार्थांचा कर या
सरकारने २ ते २.५ लाखापर्यंत नेला असून ४ वर्षांत १० लाख कोटींचा
कर गोळा केला आहे. त्याची झळ सामान्य नागरिकांना सोसावी लागत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली.
मित्रपक्षांनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा इशारा
‘साम, दाम, दंड, भेद’ नीतीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी केवळ मतदारांनाच दिलेला नसून मित्रपक्षांनाही दिलेला आहे. शिवसेनेने कितीही घोषणा केल्या तरी त्यांचे काय सांगता येत नाही. पालघरमध्ये शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली, तशीच भूमिका त्यांची राहिली तरी त्याचे स्वागत आहे, असे सूचक विधानही चव्हाण यांनी केले.