अनाथ-निराधारांना एक टक्का आरक्षण; पात्रता निकष काय.. जाणून घ्या

समाजाच्या मुख्य धारेत आणणारा निर्णय; आरक्षण धोरणात दुरुस्ती 

विश्वास पाटील 

कोल्हापूर : अनाथ-निराधारांना समाजाच्या मुख्य धारेत आणणारा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. त्याचा आदेश ६ एप्रिलला काढला आहे. अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये या आदेशान्वये शासनाने बदल केला आहे. ज्यामुळे अनाथ-निराधार मुलांना आता हक्काच्या नोकरीत कायदेशीर एक टक्का आरक्षण मिळेलच; परंतु त्यांना विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेतही आरक्षणाचा लाभ होईल. त्याचा लाभ संस्थांतून बाहेर पडलेल्या मुला-मुलींना होऊ लागला आहे. अनेकजण राजपत्रित अधिकारी झाले आहेत.

अनाथ मुलांना मंत्रिमंडळाच्या १७ जानेवारी २०१८ च्या बैठकीत खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू केले. त्यामध्ये अनाथांची तीन प्रकारांमध्ये वर्गवारी केली होती. त्यांना खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर उपलब्ध पदसंख्येच्या एक टक्का आरक्षण लागू करण्याची मागणी राज्यभरातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन २३ मार्च २०२३ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अगोदरच्या शासन आदेशात दुरुस्ती करण्यात आली. 

त्यानुसार आता अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय, शासन अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या एक टक्के आरक्षण लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली. उपलब्ध जागा समप्रमाणात असल्यास संस्थात्मक व संस्थाबाह्य मुलांना समान संधी मिळेल; परंतु विषम संख्येत असल्यास अगोदर जागांची समप्रमाणात विभागणी करावी व उरलेले अधिकचे एक पद संस्थात्मक प्रवर्गास मिळेल. त्यापुढील पदभरतीत अधिकचे पद संस्थाबाह्य प्रवर्गासाठी मिळेल.

अनाथ आरक्षण पात्रता निकष

• संस्थात्मक : वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ज्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासनमान्य संस्थेत पालनपोषण झाले आहे अशी मुले-मुली.
• संस्थाबाह्य : वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ज्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले आहे; परंतु ज्यांचे शासनमान्य संस्थेबाहेर नातेवाइकांकडे संगोपन झाले आहे अशी मुले-मुली.

राज्य शासनाने अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाथ निराधार मुलांना न्याय देणारा आहे. त्यामुळे या आरक्षण धोरणातील दुरुस्तीचे राज्यभरातील सर्व संस्था व संस्थांतून बाहेर पडलेली मुलेही स्वागतच करतील. शासनाचेही या निर्णयाबद्दल अभिनंदन. - डॉ. सुनीलकुमार लवटे बालकल्याण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते

नव्या निर्णयाचा फायदा कुणाला..?

बालन्याय अधिनियमाच्या अधीन राहून चालणाऱ्या संस्था : ३००
आजपर्यंत या संस्थांतून बाहेर पडलेली मुले-मुली : २५ हजार