एकतर्फी निर्णय झाल्यास उद्रेक होईल

हद्दवाढविरोधी कृती समितीचा इशारा : बस बंद केल्यास पाणीपुरवठा, विमानतळाचा रस्ता बंद करू

कोल्हापूर : ग्रामीण जनतेचा शहराच्या हद्दवाढीला अनेक कारणांनी तीव्र विरोध आहे; म्हणूनच या जनतेच्या भावनेचा विचार न करता शहराच्या हद्दवाढीचा एकतर्फी निर्णय घेतला गेल्यास उद्रेक होईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल, असा गर्भित इशारा शुक्रवारी हद्दवाढविरोधी कृती समितीने शासनाच्या द्विसदस्यीय समितीला दिला. याचवेळी आमच्या गावातील बससेवा बंद केली तर शहराचा पाणीपुरवठा तसेच विमानतळाकडे जाणारा रस्ता बंद केला जाईल, असा इशाराही महानगरपालिकेला देण्यात आला.
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय समितीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात हद्दवाढविरोधी कृती समितीचे म्हणणे ऐकून घेतले. कृती समितीच्या तीन आमदारांसह २७ जणांनी सुमारे अडीच तास चाललेल्या बैठकीत हद्दवाढ का होऊ नये, याची कारणे सांगितली.
तसेच सुमारे ४०० पानांचा एक अहवालही सादर केला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत खोत उपस्थित होते.शहरालगतची अठरा गावे आणि दोन औद्योगिक वसाहती यांचा शहराच्या हद्दवाढीत समावेश केला गेला तर ग्रामीण संस्कृती, शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त होईल. आमच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. शहरात आल्यामुळे करांचा बोजा पडेल. त्यामुळे आमचे जगणे अडचणीचे होईल, अशी भीती बैठकीत अनेकांनी बोलून दाखविली. तसेच आधी शहरातील नागरिकांना, उपनगरांना चांगल्या सुविधा द्या, मग ग्रामीण भागाच्या विकासाचे बघा, अशी उपहासात्मक टीकाही यावेळी करण्यात आली. महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. शहरातील रुग्णालये, शाळा बंद पडत आहेत, आरक्षणे उठविली जात आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांना विकासाच्या कोणत्या योजना देणार आहात, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला.
हद्दवाढ झाल्याशिवाय शहराचा विकास होणार नाही, असा बागुलबुवा करून केवळ ग्रामीण भागातील जागांवर महानगरपालिकेचा डोळा आहे; त्या लाटण्यासाठीच हद्दवाढीचा आग्रह धरला जात आहे, असा आरोपही बैठकीत करण्यात आला.
आमचं मस्त चाललंय
समितीचे निमंत्रक नाथाजी पवार यांनी बैठकीत हद्दवाढ नको असल्याची कारणे स्पष्ट केली. प्रस्तावित हद्दवाढीच्या गावांतून १८६ कोटींचे कृ षी उत्पन्न मिळते. २२ कोटींचे उत्पन्न हे दुधाच्या व्यवसायातून मिळते. अठरा गावांतील शेतजमिनीतून येणाऱ्या उसाचे बिल १०० कोटींच्या वर आहे. या गावांना केंद्र, राज्य शासन तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ६६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातर्फे आता थेट निधी मिळतो. त्यामुळे आमची गावे विकसित करायला आम्ही सक्षम आहोत. त्यासाठी आम्हाला कोणाच्या वळचणीला जायची गरज नाही. याउलट महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने गेल्या ४६ वर्षांत एक रुग्णालय उघडले नाही, एक शाळा सुधारली नाही, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, करांचे ओझे लादले आहे; म्हणूनच आम्हाला शहरात यायचे नाही, असे पवार यांनी सांगितले.

मीही उपोषणास बसणार : नरके
शहराच्या हद्दवाढीसाठी विधानभवनासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हद्दवाढ होऊ नये म्हणून मीसुद्धा आमरण उपोषणास बसणार आहे, असा इशारा आमदार नरके यांनी दिला. महानगरपालिकेवर असलेली कर्जे आणि त्यांचे उत्पन्न पाहता हद्दवाढ झाल्यानंतर जनतेला ते सुविधा देऊ शकणार नाहीत. हद्दवाढीमुळे ग्रामीण जनतेचे नुकसान होईल, म्हणूनच आमचा विरोध आहे, असे नरके म्हणाले.

...तर काळम्मावाडी योजना बंद करू
जर ग्रामीण जनतेला देण्यात येणाऱ्या सुविधा बंद केल्या तर शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या काळम्मावाडी योजनेचे काम बंद पाडले जाईल, असा इशारा आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिला. ते म्हणाले की, पाणीटंचाईच्या काळात शहराला आम्ही तुळशी, धामणी धरणांतून पाणी दिले आहे हे लक्षात ठेवावे. शिंगणापूर पाणी योजनेला आम्ही जागा दिली आहे. या योजनेतून उपसा बंद केला तर चालेल का? शहरात येण्यास ग्रामीण जनतेचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे आमच्या मानसिकतेचा विचार करावा. जर तो केला नाही तर मोठा उद्रेक होईल. त्याची जबाबदारी शासनावर राहील.