‘ए-वन’ विद्यापीठाच्या पदरी निधींचा दुष्काळ

शिवाजी विद्यापीठ : सुवर्णमहोत्सवी निधीतील ४५ पैकी धड तीन कोटीही नाहीत

कोल्हापूर : राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेच्या (नॅक) ‘ए-वन’ मूल्यांकनाच्या जोरावर गुणवत्तेचा केंद्रबिंदू दक्षिण महाराष्ट्राकडे सरकविणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्णमहोत्सवी निधीतील धड तीन कोटी रुपयेदेखील गेल्या चार वर्षांत मिळालेले नाहीत. जाहीर झालेला निधी देण्याबाबतची तत्कालीन आणि विद्यमान सरकारची भूमिका ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळ देणाऱ्या विद्यापीठाच्या विकासाला मारक ठरत आहे.
विद्यापीठाने १८ नोव्हेंबर २०११ रोजी सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले. या वर्षात काही नवे विभाग सुरू करण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठाने राज्य शासनाला ५० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने ४५ कोटी रुपयांचा निधी विद्यापीठाला मंजूर केला. त्यातील ४० कोटी ३३ लाख रुपये विद्याशाखांचे बांधकाम, यंत्रसामग्रीसाठी, तर विविध ११३ पदांसाठी चार कोटी ६७ लाख रुपये होते. त्यांपैकी गेल्या तीन वर्षांत अवघे दोन कोटी ७९ लाख ९९ हजार रुपये विद्यापीठाला मिळाले आहेत. त्यातील सुवर्णमहोत्सवी वर्ष झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी दोन कोटी ४० लाख रुपये, दुसऱ्या वर्षी ३९ लाख ९९ हजार रुपये विद्यापीठाला मिळाले. त्यामुळे विद्यापीठाने हाती घेतलेले विभाग, प्रकल्पांची गती मंदावली आहे. हा निधी मिळविण्याबाबत विद्यापीठाने शासन दरबारी आतापर्यंत २५ पत्रे पाठविली आहेत. शिवाय मंत्रालयात विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका झाल्या आहेत. राज्यात भाजप-सेना सरकार सत्तेत आल्यानंतरही विद्यापीठाने मागणीनुसार वेळोवेळी निधीबाबतचे प्रस्तावही दिले आहेत. पत्रव्यवहार सुरू असून विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांच्या महिना-दीड महिन्याला मंत्रालयात येरझाऱ्या सुरू आहेत. नियोजनाप्रमाणे संबंधित प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याच्या उद्देशाने उर्वरित निधी विनासायास मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती पूर्णपणे फोल ठरली आहे. (प्रतिनिधी)


लोकप्रतिनिधींचा
आवाज नाही
कोल्हापूर, सांगली व सातारा असे विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांतून ३० आमदार विधानसभा, विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व करतात. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी देणारे विद्यापीठ हे आपले असून त्याच्या विकासाला सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी विविध कार्यक्रमांत दिली आहे. मात्र, यातील एकाही लोकप्रतिनिधींनी गेल्या चार वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या सुवर्णमहोत्सवी निधी विद्यापीठाला मिळवून देण्याचा मुद्दा मांडला नसून आवाज उठविलेला नाही.

सुवर्णमहोत्सवी निधी शासनदरबारी प्रलंबित राहिल्याने प्रस्तावित उपक्रम रखडले आहेत. निधीसाठी विद्यापीठाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, दरवेळी निधी दिला जाईल, असे उत्तर सरकारकडून मिळत आहे. निधीबाबत सरकार सकारात्मक आहे; पण प्रत्यक्षात निधी लवकर मिळणे हे विविध उपक्रमांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक आहे.
- डॉ. देवानंद शिंदे, कुलगुरू