‘आॅनलाईन मार्केटिंग’ फसवणुकीने ग्राहक हवालदिल

जनजागृतीचा अभाव : वर्षभरात ग्राहक पंचायतीकडे ५०हून अधिक तक्रारी

प्रवीण देसाई ल्ल कोल्हापूर
‘चमको’ पद्धतीने जाहिराती करून ‘आॅनलाईन मार्केटिंग’द्वारे आपली उत्पादने माथी मारणाऱ्या कंपन्यांच्या डामडौलाला बळी पडणारे ग्राहक फसवणुकीनंतर न्याय मिळत नसल्याने हवालदिल झाले आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यात याबाबत तरतूद नसल्याने तसेच प्रशासनाच्या पातळीवर याबाबत जनजागृतीचा अभाव असल्याने हातावर हात धरून बसण्याशिवाय ग्राहकांकडे पर्याय नाही. वर्षभरात या संदर्भात सर्वाधिक म्हणजे ५०हून अधिक तक्रारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडे आल्या आहेत.
सध्या धकाधकीचे जग आहे. प्रत्येकाला कामाच्या व्यापामुळे खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही; किंबहुना नेट सर्चिंग अथवा टी.व्ही.वर झळकणाऱ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून वस्तूंची खरेदी, विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश, नोकरी, आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात ‘आॅनलाईन’चा वापर होत आहे. सद्य:स्थितीत बहुतांश ठिकाणी हे व्यवहार चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे बोलले जात आहे; परंतु काही ठिकाणी खरेदी केल्यावर ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. याबाबत ‘ग्राहक’ या नात्याने ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा पर्याय असला तरी या ठिकाणी अशा तक्रारदारांना जाताच येत नाही. कारण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कार्यकक्षेत ‘आॅनलाईन मार्केटिंग’ हा विषय अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना हातावर हात धरून बसण्याची वेळ आली आहे. आॅनलाईन खरेदीमुळे गॅरंटी-वॉरंटी कार्ड, खरेदीची पावती, आदी मिळत नाही; त्यामुळे ग्राहक न्यायालयात फसवणुकीची दाद मागायची म्हटल्यास त्याच बाबी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात.
ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या येणाऱ्या एकूण तक्रारींच्या तुलनेत सर्वाधिक प्रमाण हे आॅनलाईन मार्केटिंगच्या फसवणुकीचे आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात ५० हून अधिक तक्रारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या कार्यालयाकडे आल्या आहेत. या कार्यालयाकडून आपल्या पातळीवर प्रयत्न करून शक्य तितक्या लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; परंतु कायद्यात ठोस अशी कोणतीच तरतूद नसल्याने संघटनेलाही मर्यादा येत आहेत. त्या खालेखाल महावितरण, बीएसएनएलसंबंधी तक्रारी आहेत.
दिल्ली, मुंबई, नागपूर, पुणे, आदी प्रातिनिधिक नावे आहेत. येथून खरेदी केल्यानंतर फसवणूक झाल्यास दाद मागायची कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याला दुसरा पर्याय म्हणजे ‘सायबर क्राइम’खाली दाद मागता येऊ शकते; परंतु ही प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट आणि त्रासदायक आहे की त्यामुळे ‘भीक नको, कुत्रं आवर’ अशी वेळ ग्राहकांवर येते. कमी खर्चात व सुटसुटीत पद्धतीने ग्राहकांना न्याय देता यावा, यासाठी शासनाने ग्राहक न्यायालये निर्माण केली आहेत; परंतु त्यांत ही तरतूद नसल्याने आॅनलाईन खरेदीत फसवणूक झालेल्या ग्राहकांपुढे यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.