दिव्यांगांच्या दाखल्यांचा आॅनलाईन गोंधळ

नसिम सनदी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : केंद्राच्या नव्या कायद्यानुसार देशभरातील सर्व दिव्यांगांना एकच ओळखपत्र मिळणार आहे. सर्व प्रकारच्या योजनांचे लाभ या एकाच ओळखपत्राच्या माध्यमातून देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ते काढण्याची प्रक्रिया पाहिली तर ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ म्हणण्याची वेळ दिव्यांगांवर आली आहे.
पूर्वीप्रमाणे दिव्यांग दाखले देण्याची प्रक्रिया शासनाने २ आॅक्टोबरपासून बंद केली आहे. आता नव्या कायद्यानुसार दिव्यांगांना वैश्विक ओळख दर्शविणारे ‘यूडीआयडी’ हे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. दिव्यांगांना हे फारच सोईचे असले तरी हे ओळखपत्र काढण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यात मात्र शासनाची उदासीनता दिसत आहे. सर्व भार ‘सीपीआर’ रुग्णालयावर टाकला आहे. यावरून तक्रारी झाल्यानंतर जिल्ह्यात सहा केंद्रांना नव्याने मंजुरी मिळाली आहे; तथापि त्यांची अद्याप अधिसूचना निघालेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत एकही ओळखपत्र तयार होऊ शकलेले नाही.
हे ओळखपत्र काढण्यासाठी आधी तहसीलदारांमार्फत उत्पन्नाचा दाखला काढून घ्यावा लागतो. हा दाखला मिळाल्यानंतर दिव्यांगत्वाच्या दाखल्यासाठी आॅनलाईन अर्ज केला जातो. त्यासाठी संबंधित दिव्यांगाला ई-सेवा केंद्रात अथवा जवळच्याच नेट कॅफेमध्ये जावे लागते. तेथे सर्व माहितीसह फॉर्म भरल्यानंतर पावती घेऊन ती सीपीआर रुग्णालयामध्ये येऊन सादर करावी लागते. ही पावती सादर झाल्यानंतर ‘सीपीआर’मध्ये संबंधित दिव्यांगाची शारीरिक व कागदपत्रांची तपासणी होऊन डॉक्टरांमार्फत दाखला तयार केला जातो. तपासणी व प्रत्यक्षात सही करण्यापर्यंत फॉर्म भरण्यासाठी एका रुग्णामागे २० मिनिटांचा अवधी लागतो. दिव्यांगांची संख्या, डॉक्टरांची अपुरी संख्या पाहिल्यावर ही प्रक्रिया वेग घेईनाशी झाली आहे.

नवीन वर्षातच ओळखपत्र
दाखल्यानंतर ओळखपत्र तयार करण्यासाठी दिव्यांगाची डिजिटल स्वाक्षरी आवश्यक असते. त्यासाठीही दिव्यांगांना संंबंधित केंद्रावर बऱ्याच येरझाºया माराव्या लागत असून, सर्व्हर डाऊन होण्याच्याही त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ही ओळखपत्रे नवीन वर्षात मिळतील असे सांगण्यात येत आहे.
डाटा एंट्री
आॅपरेटर नाहीत
रुग्णांनी भरलेली माहिती, तिची पडताळणी व प्रत्यक्षात डॉक्टरांची सही होईपर्यंतही सर्व माहिती एकत्रित संकलित करण्यासाठी डाटा एंट्री आॅपरेटर भरण्याची गरज होती. पण शासनाने ही पदेच भरलेली नसल्यामुळे तपासणीबरोबरच संबंधित दिव्यांगाची माहितीही सॉफ्टवेअरमध्ये भरण्याचे काम डॉक्टरांनाच करावे लागत आहे.
महानगरपालिकेला माहितीच नाही
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात दिव्यांगांना दाखले देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल व पंचगंगा हॉस्पिटल या महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांची निवड करण्यात आली आहे. तथापि या संदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे कोणतीही माहिती नाही. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दिव्यांगांचे सर्वेक्षण होउन दाखला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तरी महापालिका प्रशासन अजूनही अनभिज्ञच आहे.
दाखले मिळण्याची ठिकाणे
आजरा, चंदगड व गडहिंग्लजसाठी : ग्रामीण रुग्णालय, कागल. करवीरसाठी : सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा. शाहूवाडी, पन्हाळा, गगनबावड्यासाठी : वारणा-कोडोली. राधानगरी, भुदरगडसाठी : गारगोटी उपरुग्णालय, शिरोळ, हातकणंगले, इचलकरंजीसाठी : आयजीएम रुग्णालय.