थकबाकी भरली तरच म्हैसाळ योजनेतून पाणी

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक : टंचाईतून वीजबिल भरण्याची सदस्यांची मागणी; पालकमंत्र्यांची ठाम भूमिका

सांगली : जिल्ह्यातील अन्य योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीस शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना, म्हैसाळ योजनेच्या कार्यक्षेत्रातच थकबाकी वसुलीस प्रतिसाद मिळत नाही. प्रत्येकवेळी थकबाकी न भरता टंचाईच्या भरवशावर या भागातील शेतकऱ्यांनी न राहता, पाणीपट्टी भरण्याची सवय लागणे आवश्यक असल्याने, यापुढे शेतकऱ्यांनी पैसे भरले तरच म्हैसाळ योजनेतून पाणी सोडण्यात येईल, असे प्रतिपादन शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले. दरम्यान, या भागातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन, दोन दिवसात पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, विधानपरिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख, आमदार पतंगराव कदम, आमदार जयंत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच जयंत पाटील यांनी, जिल्ह्यात विशेषत: मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली असून याठिकाणचे बागायती क्षेत्र अक्षरश: उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे म्हैसाळ योजनेचे एक आवर्तन टंचाई निधीतून बिल भरुन सुरु करण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्री पाटील यांनी भूमिका मांडताना, जिल्ह्यातील उर्वरित योजनांचे बिल शेतकऱ्यांतून भरण्यात येत असताना, केवळ म्हैसाळ योजनेच्या बाबतीतच थकबाकीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनाही आता पाणीपट्टी भरण्याची सवय लागणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी बिल भरलेच पाहिजे व योजना चालू ठेवली पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांपासून या योजनेचे बिल टंचाई निधीतून भरले जात आहे. आता मात्र शेतकऱ्यांनी पैसे भरल्याशिवाय योजनेचे आवर्तन सुरु करण्यात येणार नसल्याचे सांगत, तरीही या भागातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, येत्या दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जि. प. सदस्य राजेंद्र माळी व प्रकाश कांबळे यांनी आपले म्हणणे जोरदारपणे मांडत, तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली. यावेळी सभागृहात काहीवेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यानंतर विधानपरिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी, म्हैसाळ योजनेतून पाणी मिळण्यासाठी कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचे आवाहन केले.
आ. शिवाजीराव नाईक यांनी, वन विभागात सारे ‘जंगलराज’ सुरु असल्याचा आरोप केला. वन विभागाकडून होत असलेली बहुतांश कामे बोगस असून लोकप्रतिनिधींना कामांची यादी दिली जात नाही. तीन कामांसाठी तीस लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, या कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली.
खानापूर, आटपाडी तालुक्याला लाभदायी ठरणाऱ्या टेंभू-ताकारी योजनेच्या थकबाकीतील तफावतीची दोन कोटीची रक्कम नियोजन समितीच्या माध्यमातून भरण्याची मागणी आ. अनिल बाबर यांनी केली. निधीची उपलब्धता असतानाही कामांवर निधी खर्च होत नसून, याकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. केवळ ४५ टक्केच निधी खर्ची पडल्याने, ही बाब चिंतनीय असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावर काही निधीच्या खर्चासाठी विविध स्तरावर परवानग्या आवश्यक असल्याने विलंब लागत असल्याचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. आरग प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामाला निधी मिळत नसल्याची तक्रार सदस्य प्रकाश देसाई यांनी केली.
जत तालुक्यात महावितरणच्यावतीने कोणतीही मागणी नसताना २२ किलोमीटर विद्युतवाहिनीचे काम सुरु असून यात निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप आ. विलासराव जगताप यांनी केला. शामरावनगर येथील ड्रेनेजचे काम करण्याची मागणी आ. सुधीर गाडगीळ यांनी केली. पोलीस अधीक्षक सुनील फुलारी, आ. सुमनताई पाटील, आ. सुरेश खाडे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

येत्या २४ तासात आढावा घेऊन ‘म्हैसाळ’चा निर्णय
म्हैसाळ योजनेच्या थकबाकीवरुन शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे वेठीस न धरण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूचेच सरकार आहे. जिल्हाधिकारी येत्या २४ तासात वसुलीचा आढावा घेऊन निर्णय घेतील. जितकी रक्कम वसूल झाली आहे, तितके दिवस पाणी सोडण्याबाबत नियोजन केले जाईल, असेही पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आवाज मलाही वाढवता येतो
म्हैसाळ योजनेतून तातडीने पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी पूर्व भागातील जि. प. सदस्य राजेंद्र माळी व प्रकाश कांबळे यांनी मोठ्या आवाजात आपले म्हणणे मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. यावर ‘अगोदर आवाज कमी करून बोला, आवाज मलाही वाढविता येतो’, असे म्हणत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी, योजनेची थकबाकी भरायची नाही आणि पाणी सोडण्यासाठी आग्रह करायचा, हे बरोबर नाही, असे सांगितले.

अधिकाराचा गैरवापर होण्याची
भीती :
चंद्रकांत पाटील
सांगली : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकास कामांना निधीच्या वाटपाबरोबरच त्याच्या कामांचे नियोजन होत असते. सध्या पालकमंत्री व सचिव या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामांची चौकशी अथवा दर्जा तपासणीचा अधिकार आहे. समितीतील इतर सदस्यांनाही हा अधिकार देण्याबाबत विचार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. दरम्यान, या ‘कार्ड’चा गैरवापर तर होणार नाही ना, याचीही तपासणी करणे आवश्यक आहे. पाटील म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर होणाऱ्या कामांना निधीचा योग्य वापर होतो का, याबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. याची चौकशी करण्याचे अधिकार पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. मात्र, या समितीतील सदस्यांनाही कामाची चौकशी करण्याचा, दर्जा तपासण्याचा अधिकार देण्यास हरकत नाही. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याने त्याद्वारेही याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्या
राज्य मंत्रिमंडळातील ‘पॉवरफुल्ल’ मंत्री असलेले चंद्रकांतदादा आपले पालकमंत्री आहेत, हे चांगले झाले, असे म्हणत जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही, तेवढा दादांनी तातडीने द्यावा, अशी सूचना माजी मंत्री पतंगराव कदम यांनी मांडली. मुख्यमंत्र्यांना लगेच फोनवरून बोलून अधिकारी देण्याची मागणी करावी, तेवढी ताकद चंद्रकांतदादांची मंत्रिमंडळात असल्याची मार्मिक टिपणीही कदम यांनी यावेळी केली.