शेतकरी विधेयकाबाबत कांग्रेसकडून केवळ राजकारण : रावसाहेब दानवे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 5, 2020 04:44 PM2020-10-05T16:44:32+5:302020-10-05T16:48:22+5:30
raosaheb danve, BJP, chandrakant patil, kolhapur news केंद्र सरकारने आणलेली कृषि विधेयके ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच आहेत. परंतू केवळ आणि केवळ कँग्रेस याबाबत गैरसमज पसरवून राजकारण करत असल्याचा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी केला आहे. सुशांत तपास प्रकरणी प्रश्न विचारताच त्यांनी पत्रकार परिषद आटोपती घेतली.
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने आणलेली कृषि विधेयके ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच आहेत. परंतू केवळ आणि केवळ कँग्रेस याबाबत गैरसमज पसरवून राजकारण करत असल्याचा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी केला आहे. सुशांत तपास प्रकरणी प्रश्न विचारताच त्यांनी पत्रकार परिषद आटोपती घेतली.
या विधेयकांबाबत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दानवे सोमवारी कोल्हापुरात आले होते. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार भागवत कराड, सरचिटणीस आमदार सुजितसिंह ठाकुर यांची उपस्थिती होती.
दानवे पाटील म्हणाले, भाजपचे राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून दुसऱ्या दिवशी मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे अशी कांग्रेसची मागणी होती. मात्र तेथेही विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता कांग्रेस केवळ राजकारणासाठी या विधेयकांचा वापर करत आहे. २०१४ साली आणि त्यानंतरही सपाटून मार खाल्यानंतर किमान या विधेयकांच्या आडून काही करता येईल का यासाठी कांग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत.
बाजार समित्या बंद होणार नाहीत, तेथील हमीभावाची खरेदी बंद होणार नाही असे स्पष्ट करून दानवे म्हणाले, या क्षेत्रामध्ये स्पर्धा वाढेल. व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेचा फायदा शेतकऱ्याला होणार आहे. त्यातून त्याला चांगला दर मिळणार आहे.
आता पॅन कार्ड असणारा कोणताही व्यापारी बाजार समितीच्या लिलावात भाग घेवू शकणार आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांच्या घराकडे जातील. तेव्हा माल किती रूपयांना द्यायचा हे शेतकऱ्यांच्या हातात असेल. माल विकला नाही तरी तो घरात सुरक्षित राहिल.
यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे, राहूल चिकोडे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, माजी आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात केवळ दादागिरी
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात या कायद्याबाबत केवळ दादागिरी सुरू आहे. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्र दिले आणि त्यावर स्थगितीची सही सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केली. अशाने काही होणार नाही. केंद्र सरकारचा एक कायदा अंमलात आणायला नसेल तर त्याला पर्यायी कायदा करून, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची त्याला मंजुरी घ्यावी लागते. यातील काहीही न करता केवळ दादागिरीने कारभार चालला आहे.