शेती आणि शेतकऱ्यांची प्रगती हाच ध्यास

सदाभाऊ खोत : शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणार

देशातील मुख्य व्यवसाय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या शेती व्यवसाय आणि शेतकरी या दोघांचीही दिवसेंदिवस पीछेहाट होताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकऱ्यांचा संपूर्ण व्यवसाय हा मध्यस्थांच्या हातात अडकलेला आहे. स्वत:च्या उत्पादनाचा भाव तो ठरवू शकत नाही; त्यामुळे अनेकवेळा उत्पादनाला कवडीमोल दराने विकून नुकसान सहन करावे लागते. तसेच नैसर्गिक आपत्ती आणि वेगळीच. शेतीची कामे, शेतमजुरांचा प्रश्न, रोगराई यातून स्वत:ला सावरून मार्केटकडे पाहण्यास शेतकऱ्याला वेळच मिळत नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, असा विश्वास राज्याचे नूतन कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.


प्रश्न : मुंबईला १४-१५ रुपये कमी दराने दूध उपलब्ध करून देण्याची घोषणा आपण केली. याबाबत नियोजन काय व कसे?
उत्तर : गायीच्या दुधाचे उदाहरण घेतल्यास ३.७ फॅटचे दूध उत्पादकाला जास्तीत जास्त २४ रुपये दर लागतो. प्रक्रिया खर्च पाच रुपये, वाहतूक-पॅकिंग दोन रुपये, जोखीम एक रुपये, विक्रेता दोन रुपये, रिबेट-दूध संघ नफा दोन रुपये असे ३५-३६ रुपयांपर्यंत दूध विक्री करण्यास उपलब्ध होऊ शकते. सध्या हे दूध ४५ रुपये दराने विक्री सुरू आहे. याप्रमाणेच म्हशीचे ६.५ फॅटचे दर उत्पादकाला ३५ रुपये, तर मुंबईत ग्राहकाला ६० रुपयांनी विक्री केली जाते. याचे वरीलप्रमाणे गणित घातल्यास याचाही दर ४८ रुपयांपर्यंत येऊ शकतो. या हिशेबाप्रमाणे दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांना सोबत घेऊन, तसेच समाजसेवा करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना यामध्ये मध्यस्थ घालून ही योजना अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
प्रश्न : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आपण घेतलेल्या थेट विक्रीच्या निर्णयाबद्दल सुरू असलेल्या चर्चा यामध्ये नेमके तथ्य काय?
उत्तर : या चर्चा म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ या म्हणीप्रमाणे आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये कोणालाही प्रवेश नाकारला नाही. तसेच समित्या बळकट व्हायला पाहिजेत. समित्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करायला पाहिजे, यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत या समित्या दलालाचे काम करीत आहेत. मात्र, पाच कोटींवर उलाढाल असणाऱ्या समित्यांवर शासकीय सचिव नेमणे, तसेच यासाठी मतदान प्रक्रियेत विकास सेवा सोसायट्यांचे सदस्य वर्षभर शेतीमाल पुरविणारे शेतकरी यांनासुद्धा मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे याची व्यापकता वाढेल.
प्रश्न : बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक, तसेच न उगवून येणारे बी, जुन्या शक्तिशाली बियाण्यांची जपणूक याबाबतचे नियोजन काय ?
उत्तर : सध्याच्या अनेक पिकांवर रोगराई मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे. याचे कारण आबा-आजांपासून जपून ठेवलेले जुने शक्तिशाली बियाणे कमी झाले आहेत. त्या बियाण्यांमध्ये रोगराईविरोधात लढण्याची कुवत होती. मात्र, सध्या बाजारात अनेक बनावट कंपन्यांचे बियाणे येतात. त्यातून उगवून येण्याचे प्रमाण कमी, दुबार पेरणी अशा संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. म्हणून जुन्या बियाण्यांचा अभ्यास करणे, परदेशी बियाण्यांचा अभ्यास करणे, यासाठी तरुण शेतकरी, तसेच तज्ज्ञ यांचे पथक परदेशात पाठवून त्याचे संशोधन करण्यात येणार आहे.
प्रश्न : आधुनिक शेतीबाबत संकल्पना काय ?
उत्तर : सध्या अनेक शेतकरी आधुनिक शेतीच्या नावाखाली रासायनिक खतांचा वापर, कीटकनाशकांचा वापर करतात. त्यामुळे जमिनीचा पोत खराब होत चालला आहे. वडिलोपार्जित जमीन लोण्यासारखी होती. अशा अनेक जमिनी सध्या खराब होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळावे लागेल. एका संताच्या नावाने लवकरच सेंद्रिय शेती अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच आधुनिकीकरण म्हणजे शेतीच्या मशागतीसाठी शेतमजूर मिळत नसल्याने त्या जागी परदेशी तंत्रज्ञानाने वापरली जाणारी मशागतीची आधुनिक औजारे कशी आपल्या देशात आणून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील, हे पाहणार आहोत.
प्रश्न : आपल्या भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल परदेशात पाठविण्यासाठी काय करावे लागेल ?
उत्तर : सर्वसामान्य शेतकऱ्याला शेतीच्या मशागतीसाठी घातीमध्ये शेतमजूर व अवजारे मिळत नाहीत. तसेच पाणी पाजविण्यासाठी वीज पुरवठ्याची अडचण असल्यामुळे रात्री-अपरात्री शेतकऱ्याला पाण्यासाठी कष्ट करावे लागतात. अशा अनेक बाबींमुळे शेतकरी शिवारातच अडकून पडतो.
ही बाब ओळखून काही लोक मध्यस्थ झाले. मध्यस्थी करून ए.सी. आॅफिसमध्ये बसून रूबाबात शेतकऱ्याचा माल कवडीमोल भावाने खरेदी करून परदेशी जास्त दराने विकून नफा मिळवितात. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांसाठी जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती,
बी-बियाणे याबरोबर शेतीमाल परदेशात कसा पाठवायचा, दराची माहिती कशी घ्यावी, याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
प्रश्न : वस्त्रोद्योगातील मुख्य घटक सूत म्हणजेच कापूस आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगावर कापूस उत्पादन करणारा शेतकरी अवलंबून आहे. याबाबत आपली भूमिका काय ?
उत्तर : राज्यासह केंद्र सरकारही वस्त्रोद्योगाबाबत सकारात्मक आहे. नवीन नियुक्त झालेले केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील बैठक
बोलावली आहे. यात आवश्यक नियोजन केले जाईल. देशातील ५० टक्के यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे लवकरच वस्त्रोद्योगासाठी राज्याचे चांगले धोरण ठरेल, असा विश्वास आहे.
- अतुल आंबी