फक्त राज्यासाठी : गावे बिनविरोध करताना सरपंच आरक्षणाचा तिढा; ग्रामपंचायतीची रणधुमाळी : जागा वाटून घेताना येत आहे अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : गावातील निवडणूक बिनविरोध करताना सरपंचपदाचे आरक्षण काय पडेल, याचा आडाखा बांधता येत नसल्याने त्यावरून बिनविरोध निवडीत अडथळे येत असल्याचे चित्र गावोगावी दिसत आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण आधीच जाहीर केल्यास होणारी रस्सीखेच, राजकीय साठमारी व अमाप खर्च टाळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने हा चांगला निर्णय घेतला असला, तरी त्याची ही दुसरी बाजू पुढे आली आहे.

सरपंच आरक्षण निवडणुकीनंतर महिन्याच्या आत जाहीर केले जाणार आहे. परंतु ते किमान कसे असू शकेल, यासंबंधीची विचारणा अनेक गावांतून ‘लोकमत’कडे झाली. त्यामुळे महसूल अधिकारी, ग्रामविकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांशी बोलून त्यासंबंधीची सर्वसाधारण प्रक्रिया देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार सर्वात प्रथम १. अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित होते. त्यामध्ये त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या किती, त्याच्या जागा किती, हे जिल्हाधिकारी निश्चित करतात. २. त्यानंतर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागील तीन निवडणुकींचा आधार घेऊन आणि तालुका हे एकक धरून आरक्षण निश्चित होते. ३. ही दोन आरक्षणे निश्चित झाल्यानंतर मागील तीन निवडणुकीत कोणत्या ग्रामपंचायतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या, त्या वगळून चिठ्ठ्या टाकल्या जातात व त्यातून ओबीसीच्या प्रमाणात आरक्षण निश्चित केले जाते. ४. यातून जी गावे शिल्लक राहतील, ती सर्वसाधारण समजली जातात; परंतु त्यातून अगोदर सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण निश्चित केले जाते.

कोणतेही आरक्षण त्या प्रवर्गासाठी आणि त्यातील महिलेसाठी आरक्षित केले जाते. त्यामध्ये पुरुषासाठी वेगळे आरक्षण नाही. समजा तुमच्या गावातील एका प्रभागातील आरक्षण नागरिकांचा मागासवर्ग असे असेल, तर त्यास आपण नागरिकांचा मागासप्रवर्ग-पुरुष असे म्हणू शकत नाही. ते अत्यंत चुकीचे आहे. या प्रवर्गातून पुरुष आणि महिलाही निवडणूक लढवू शकते. याच प्रवर्गातील सरपंच आरक्षण पडले, तर त्यासाठी महिला व पुरुष असे दोघेही पात्र ठरतात. हे इतर प्रवर्गानाही लागू पडते.

सरपंच आरक्षण नंतर जाहीर करण्यामागील ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भूमिका

१.आरक्षण आधीच समजले, तर त्या प्रभागातील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होते, वारेमाप पैसा खर्च होतो, राजकीय ताकद पणाला लावली जाते.

२.नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सरपंचपद आरक्षित झाले, तर कुणबीचा दाखला काढून पुन्हा प्रस्थापित घराण्यातीलच लोक सत्तेचा लाभ मिळवतात व त्यातून खरे ओबीसी बाजूला राहतात. त्यामुळे जो खरा या प्रवर्गातील आहे, त्यालाच ही संधी मिळायला हवी.

३.कुणबीच्या दाखले काढून आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास नंतर तक्रारी होतात, अनेकदा दाखले रद्द होतात, न्यायालयीन वाद टाळण्याचा प्रयत्न.