स्मारकासाठी केवळ दहा लाख ही तर शाहूंची चेष्टाच..!
By admin | Published: April 7, 2016 12:09 AM2016-04-07T00:09:38+5:302016-04-07T00:18:08+5:30
कोल्हापुरात प्रतिक्रिया : मूळ प्रकल्प १६९ कोटींचा, त्यातील पहिला टप्पा ७९ कोटींचा मात्र, शासनाची तरतूद अवघी दहा लाखांची
विश्वास पाटील --कोल्हापूर -येथील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली दहा लाखांची तरतूद म्हणजे शाहू महाराजांच्या थोरवीची चेष्टाच असल्याची प्रतिक्रिया शाहूप्रेमींतून व्यक्त होत आहे.
२०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार या स्मारकाचा आराखडा सादर करण्याचे व जे घटक दरसूचीमध्ये समाविष्ट होत नाहीत, त्यांची किंमत निश्चित करून देण्याचे आदेश शासनाने महापालिकेस दिले आहेत. त्यानुसार सुधारित पहिल्या टप्प्याचा ७९ कोटींचा आराखडा आता पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद केली व हे पैसे महापालिकेकडे सुपूर्द केले. शाहू मिल परिसरातील सत्तावीस एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू स्मारकाचा आराखडा कोथरूड (पुणे) येथील डिझाईन कन्सल्टंट आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा निश्चित करण्यात आला. त्याच संस्थेने स्मारकाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला. यातील त्रुटी दुरुस्त करून महापालिकेने २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी हा डीपीआर तांत्रिक मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला. साडेतीन कोटी दिल्यावर स्मारकाचे स्वतंत्र हेड करून बँकेत खातेही सुरू केले आहे.
मंगळवारी विधानपरिषदेत आमदार सतेज पाटील यांच्या लक्षवेधीचे उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी या स्मारकासाठी दहा लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले. मूळ प्रकल्प १६९ कोटींचा. त्यातील पहिला टप्पा ७९ कोटींचा व शासनाची तरतूद अवघी दहा लाखांची. या रकमेतून संबंधित जागेला साधे कुंपणही होणार नाही.
जागेची मालकी नाही..
शाहू मिलच्या जागेची मालकी ही राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे आहे. स्मारकाचे काम महापालिका करणार आहे; परंतु अद्याप वस्त्रोद्योग विभागाकडून ही जागा नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरित झालेली नाही. तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने देण्याची गरज आहे. जागेचे मूल्यांकन करून तिची किंमतही शासनाने वस्त्रोद्योग महामंडळास द्यावी लागेल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय हे स्मारकाचे काम पुढे सरकणार नाही.
गेल्या सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या स्मारकासाठी समिती नियुक्त केली आहे. तिची २०१४ च्या आॅगस्टमध्ये शेवटची बैठक झाली. सरकार बदलल्याने नव्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नव्याने नियुक्त करावी लागेल; परंतु ही प्रक्रिया झालेली नाही.
कृती समितीची गरज
शाहू महाराजांचे हे स्मारक चांगले व गतीने व्हायचे असेल तर टोल आंदोलनाप्रमाणे कोल्हापूरकरांना नव्याने चळवळ उभारण्याची गरज आहे. त्याचा दैनंदिन पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वपक्षीय शाहूप्रेमी जनतेची कृती समिती स्थापन व्हावी; तरच हे काम पुढे सरकेल, अशी जनभावना आहे.
शासनाला हे स्मारक करायचे तरी नाही किंवा सरकार या कामाबद्दल फारसे गंभीर नाही. दहा लाख रुपये देऊन शाहू महाराजांचीच चेष्टा केल्याची भावना आहे. - डॉ. जयसिंगराव पवार, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक