..तरच मराठा आरक्षण मिळू शकेल, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी व्यक्त केलं स्पष्ट मत

मुंबईत नव्हे दिल्लीत बैठका घ्या

पोपट पवार

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासाठी सध्या राज्यकर्ते महाराष्ट्रात बैठका घेत आहेत. मात्र, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा असून ती वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी या आरक्षणासाठी मुंबईत बैठका न घेता त्या दिल्लीत घेऊन ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्राला भाग पाडावे, तरच मराठा आरक्षण मिळू शकेल असे मत माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते, आमदार अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या आमदार चव्हाण यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,  देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राने पारित केला. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या सर्वच खासदारांनी पहिल्यांदा आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केंद्राकडे लावून धरली, मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही.  

मुळात आरक्षणाचा विषय केंद्राच्या अखत्यारित आहे. यात राज्य सरकार काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी मुंबईऐवजी दिल्लीत बैठक घेऊन पंतप्रधानांसह इतर संबधितांची भेट घ्यायला हवी.

काका-पुतण्यांच्या भेटीमुळे संभ्रम

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गुप्त भेटीमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यानी हा संशयकल्लोळ दूर करून त्यावर स्पष्टीकरण द्यायला हवे अशी अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली. 

..म्हणे ४२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

राज्य सरकारने अधिवेशनात ४२ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. मात्र, याची खरेच अंमलबजावणी होते का हे पाहायला हवे. या सरकारकडून नुसत्या घोषणांचाच सुकाळ पाहायला मिळतो, असा टोलाही चव्हाण यांनी सरकारला लगावला. 

कोल्हापुरात लाेकसभेची एक जागा काँग्रेसला हवी

कोल्हापूर जिल्ह्यात लोकसभेच्या दोन जागा आहेत. या दोन्ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस लढवत आहे. मात्र, येणाऱ्या निवडणुकीत यातील एक कॉग्रेसने लढवायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यासाठी मी वरिष्ठ पातळीवरही बोलायला तयार असल्याचे आ.चव्हाण यांनी सांगितले. 

हे तर झेंडावंदन मंत्री

अनेक जिल्ह्यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत, कोल्हापूर महापालिकेत अडीच महिन्यांपासून आयुक्त नाही. अनेक जिल्ह्यांना पालकमंत्री नाहीत. जे आहेत ते केवळ झेंडावंदन मंत्री आहेत, या शब्दांत चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या संथगती कारभाराचा समाचार घेतला.

समर्थन नाही अन कृतीही नाही

वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्या संभाजी भिडेंचे आम्ही समर्थन करत नसल्याचा दावा भाजपचे नेते करतात. मात्र, ते त्यांच्यावर कारवाईही करत नाहीत, असा आरोप करत राज्य सरकाने भिडेंना तत्काळ अटक करावी अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.