तरच न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळेल

कोल्हापूर : महाराष्ट्रात गठीत झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागास आयोग कायद्याचे कलम ९ व ११ याचे तंतोतंत पालन केले आणि सध्या जे मागासवर्ग म्हणून राहिले नाहीत अशा वर्गांना इतर मागास वर्गाच्या यादीतून वगळून सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला या वर्गात समाविष्ट केल्यास न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल, या मुद्द्याकडे ॲड. बाबा इंदूलकर व प्रा. जयंत पाटील यांनी गुरुवारी लक्ष वेधले.

सकल मराठा समाजातील समन्वयकांची बैठक गुरुवारी खासदार संभाजीराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी बाेलताना इंदूलकर व प्रा. पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित संभाजीराजे व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र राज्य मागास आयोग कायद्याचे कलम ९ व ११ प्रमाणे सध्या जे इतर मागासवर्ग राहिलेले नाहीत, अशा वर्गांना इतर मागास वर्गाच्या यादीतून वगळण्याच्या तसेच नवीन मागास वर्गाचा अशा यादीत अंतर्भाव करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. शासनाला दहा वर्षांनंतर यादींचे पुनर्रिक्षण करता येते आणि ज्या जातीची प्रगती झाली आहे त्यांना यादीतून वगळून नवीन मागास जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार असल्याने अशी कृती केली तरच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या समस्येवर तोडगा निघू शकतो, असे ॲड. इंदूलकर यांनी सांगितले.

न्या. दिलीप भोसले समितीच्या अहवालावर कृती करण्याबरोबरच इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालाची व जून २०१९ च्या मुंबई उच्च न्यायालयातील परिच्छेद १७६ मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ ते कलम ९ व ११ याची तंतोतंत अंमलबजावणी केली तरच इंदिरा सहानी खटल्याने निर्देशित केलेली पन्नास टक्क्याच्या मर्यादेचे पालन होऊन मराठ्यांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळू शकेल, असा दावाही इंदूलकर यांनी केला आहे.