कायद्यात बदल केल्यास जेनेरिकची खुलेआम विक्री

जेनेरिक औषधे म्हणजे काय, ती सहजपणे औषध विक्री केंद्रात का उपलब्ध होत नाहीत, आॅनलाईन औषधांची विक्री कितपत योग्य आहे, आदी प्रश्नांव

विजय पाटील यांचे मत... वाढत्या महागाईच्या काळात औषधांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने देशात सात हजार जेनेरिक औषधांची विक्री केंदे्र सुरु करण्याचे सुतोवाच केले आहे. हा निर्णय अमलात आल्यास असंख्य रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जेनेरिक औषधे म्हणजे काय, ती सहजपणे औषध विक्री केंद्रात का उपलब्ध होत नाहीत, आॅनलाईन औषधांची विक्री कितपत योग्य आहे, आदी प्रश्नांवर महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी कौन्सिलचे अध्यक्ष विजय पाटील यांच्याशी साधलेला हा संवाद...
जेनेरिक औषधे म्हणजे काय ?
- औषधांमध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे ब्रॅँडेड व दुसरा जेनेरिक. औषध क्षेत्रातील एखादी कंपनी त्यांच्या शास्त्रज्ञांतर्फे संशोधन करुन एखादे नवीन औषध विकसित करते व ते बाजारपेठेत विक्रीस उपलब्ध करते. या प्रकाराला ब्रॅँडेड औषधे असे म्हणतात. यामध्ये कंपनीतर्फे बराच खर्च करण्यात येतो. याउलट जेनेरिक औषधांमध्ये ब्रँडेड औषधामध्ये असलेलेच गुणधर्म असतात. परंतु त्यासाठी तुलनेने खूपच कमी खर्च येतो. वाढत्या महागाईमुळे आज सुमारे २५ टक्के रुग्ण औषधांपासून वंचित आहेत. त्यांना कमी किंमतीत औषधे मिळणे आवश्यक आहे. भविष्यात जाणीवपूर्वक प्रयत्न करुन जेनेरिक औषधांच्या विक्रीत वाढ होणे आवश्यक आहे. याकरिता सर्वांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे.
जेनेरिक व ब्रँडेड औषधांच्या किमतीत तफावत का आढळते?
- कोणताही नवीन शोध लावायचा म्हटले तर त्याला बरेच कष्ट पडतात. ब्रॅँडेड औषधे निर्माण करताना संबंधित कंपनी शास्त्रज्ञांकरिता मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करते. शिवाय विविध माध्यमातून त्या औषधाचे नाव ग्राहकांच्या मनावर बिंबविण्यात येते. याशिवाय औषध विक्रीसाठी कंपनीला इतरही काही खर्च करावे लागतात. साहजिकच हा सगळा खर्च ते रुग्णांच्या खिशातूनच वसूल करतात. जेनेरिक औषधे निर्माण करताना कोणतेही संशोधन करावे लागत नाही. प्रत्येक औषध कंपनी त्यांनी निर्माण केलेल्या औषधांचे पेटंट घेतात. त्याचा विशिष्ट कालावधी संपला की, त्यांची मुक्तपणे विक्री करता येते. अस्तित्वात असलेल्या औषधांची कॉपी म्हणजे जेनेरिक औषधे होय. त्यामुळेच ती अत्यल्प दरात उपलब्ध असतात. साधारणत: ब्रॅँडेड औषधांच्या किंमती या जेनेरिक औषधांपेक्षा पाच ते दहा पट जास्त असतात.
वैद्यकीय अधिकारी जेनेरिक औषधे घेण्याचा सल्ला रुग्णांना का देत नाहीत ?
- सरसकट सर्वच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर असा आरोप करणे इष्ट होणार नाही. आज बाजारपेठेत बहुतांशी सर्वच आजारांवरील जेनेरिक औषधे उपलब्ध आहेत. परंतु बहुतांशी वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांना ब्रॅँडेड औषधे घेण्यासच सुचवितात. केंद्र सरकारच्यावतीने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनला रुग्णांना जेनेरिक औषधेच सुचवावीत, अशी विनंती केलेली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ब्रॅँडेड व जेनेरिक अशी दोन्ही औषधे रुग्णांना लिहून दिल्यास कोणती औषधे घ्यायची, याचा निर्णय रुग्णांना घेता येईल.
रुग्णांच्या हितासाठी औषध विक्री केंद्र चालकांतर्फे जेनेरिक औषधे घेण्यासाठी रुग्णांना आग्रह का केला जात नाही?
- आमचे हात कायद्याने बांधले आहेत. ड्रग्ज अ‍ॅन्ड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्ट नुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लिहून दिलेली औषधेच रुग्णाला देणे आम्हाला बंधनकारक आहे. या कायद्यामध्ये बदल करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे समान गुणधर्म असलेली जेनेरिक औषधे विक्रीचा अधिकार औषध दुकानदारांना मिळू शकेल. परिणामी रुग्णांचाच आर्थिक लाभ होईल.
जेनेरिक औषधांची विक्री करणाऱ्या प्रस्तावित जनऔषधी दुकानांना विरोध कशासाठी?
- आमचा जेनेरिक औषधांची विक्री करण्यास विरोध नाही. त्याचा अधिकाधिक प्रसार व्हावा अशीच आमची भूमिका आहे. केंद्र सरकार स्वतंत्रपणे देशात सात हजार ‘जनऔषधी’ नामक जेनेरिक औषधांची विक्री केंद्रे उभारणार आहे. याची काहीही आवश्यकता नाही. त्याऐवजी सध्या कार्यरत असलेल्या साडेसात लाख औषध विक्री केंद्रात जेनेरिक औषधांची विक्री करण्यास सरकारने परवानगी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. याचा पाठपुरावा आम्ही करीत आहोत.
सध्या आॅनलाईनचा काळ असतानाही औषधांच्या आॅनलाईन विक्रीस विरोध का?
- याव्दारे रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा अधिकार संबंधितांना प्राप्त होण्याचा धोका आहे. आॅनलाईन औषधे खरेदी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रिस्क्रिप्शनची गरज नाही. साहजिकच संबंधित औषधांवर कोणाचेच नियंत्रण राहणार नाही. भविष्यात याव्दारे नशेच्या औषधांची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. अद्याप तरी भारतात ‘कुरिअर ड्रग’ ही संकल्पना अस्तित्वात नाही. आॅनलाईन खरेदी सुरू झाल्यास याचा धोका आहे. या पध्दतीची खरेदी-विक्री सुरु व्हावी याकरिता बड्या विदेशी कंपन्यांचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. याला परवानगी दिल्यास सर्व औषध विक्री दुकानचालकांना आंदोलन करावे लागेल. काहीही झाले तरी, रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना आम्ही विरोध करु.
नरेंद्र रानडे