कामकाज सुधारण्याची संधी अन् आव्हानही

जिल्हा बँक राजकारण : कारभाऱ्यांनी मानसिकता बदलण्याची गरज

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -सहकार विभागाच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती देऊन माजी संचालकांना दिलासा दिला खरा; पण आगामी काळात नियमानुसार कामकाज करण्याचे आव्हान मात्र त्यांच्यासमोर कायम राहणार आहे. संचालक मंडळांची बरखास्ती, संचालकांची चौकशी व त्यानंतर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चिती या प्रकरणामुळे माजी संचालकांची पुरती नाचक्की झालेली आहे. आगामी निवडणुकीत मागील काळात सत्तेत असणारी अथवा विरोधात असणारी मंडळीच पुन्हा सत्तेत जाणार, हे निश्चित असले तरी कारभार सुधारला तरच ग्रामीण अर्थवाहिनी जिवंत राहणार आहे. याचे भान कारभाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
जिल्हा बॅँकेतील माजी संचालकांच्या कारभाराची गेली पाच वर्षे राज्यभर चर्चा सुरू आहे. विनातारण व अपुरा कर्जपुरवठा त्यातून बॅँक सेक्शन ११ (१) मध्ये गेली. त्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्ती अशा कारवाया सुरूच आहेत. त्यात ११२ कोटींच्या अपात्र कर्जमाफीचे प्रकरण तीन वर्षे राज्यभर गाजले. संचालकांनी केलेल्या कारभाराचा साऱ्या राज्यभर पंचनामा झाला. यामुळे संचालकांची बदनामी झालीच; पण ग्रामीण जीवनाची अर्थवाहिनीअसलेल्या जिल्हा बॅँकेच्या अब्रूची लक्तरे राज्यभर टांगली गेली. पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कालावधीत धनंजय डोईफोडे, उत्तम इंदलकर व प्रतापसिंह चव्हाण यांनी बॅँकेला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढले. संचालक मंडळांनी केलेल्या चुका सुधारत बॅँकेला अतिदक्षता विभागातून बाहेर काढले; पण बॅँकेची स्थिती अजूनही नाजूकच आहे.
कारवाईला स्थगिती मिळाल्याने संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. बॅँकेच्या आगामी निवडणुकीत यातील बहुतांश चेहरे पुन्हा बॅँकेत येणार आहेत. दोन्ही कॉँग्रेसपैकी एका कॉँग्रेसच्या हातात बॅँकेची सूत्रे जाणार हे निश्चित आहे. पुन्हा तेच कारभारी बॅँकेत जाणार आहेत. पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशा पद्धतीने कामकाज केले तर बॅँकेला दुसऱ्यांदा अतिदक्षता विभागात जाण्यास वेळ लागणार नाही.

हात झटकले तर तुम्हाला झटकतील
कारवाईच्या काळात राष्ट्रवादी सत्तेत, तर कॉँग्रेस विरोधात होती. कारभाराला राष्ट्रवादीच जबाबदार आहे, आमचा काहीच संबंध नसल्याचे कॉँग्रेसचे नेते सांगतात; पण प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होईपर्यंत विरोधक म्हणून कॉँग्रेसने काय भूमिका घेतली? अशी विचारणाहोते. आता सत्तेत जावा अथवा विरोधात बसा; एकमेकांच्या कारभाराबाबत अंग झटकले तर तुम्हाला झटकल्याशिवाय राहणार नाही, अशी मानसिकता शेतकऱ्यांची झाली आहे.


ठेवीदारांच्या विश्वासाला सलाम !
एखाद्या बॅँकेवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होणार हे समजले तरी दुसऱ्या दिवसापासून ठेवी काढण्यासाठी ठेवीदारांच्या बॅँकेत रांगा लागतात. जिल्हा बॅँकेवर प्रशासक आले. अपात्र कर्जमाफीमुळे बॅँकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. वर्तमानपत्रांतून बॅँकेच्या कारभाराचे रोज वाभाडे काढले जात असतानाही ठेवीदार मात्र बॅँकेच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला.